नेपालब्रिटेन संवाददाता
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने कुनै कारण नरहेको स्पष्ट पार्दै आगामी मंसिरमा हुने पार्टीको महाधिवेशन आफ्नै नेतृत्वमा सम्पन्न गर्ने अडान दोहोर्याएका छन्। आइतबार साँझ सम्पन्न केन्द्रीय सचिवालय बैठकले ओलीकै नेतृत्वमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरे पनि बैठकमा अधिकांश नेताहरूले उनको राजीनामाको माग गरेका थिए ।
बैठकमा उपाध्यक्षहरू सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सचिव योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्ट लगायतका नेताहरूले अध्यक्ष ओलीले जिम्मेवारीबाट पन्छिनुपर्ने माग राखेका थिए । उनीहरूले पार्टीभित्र एकता, आत्मसमीक्षा र पुनर्गठनमा जोड दिँदै गुटबन्दी बढेको र नेताहरूलाई अपमानित गरिएको भन्दै ओलीको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाएका थिए । तर, अध्यक्ष ओलीले भने आफूले देश र पार्टीको हितविपरीत कुनै काम नगरेको दाबी गर्दै राजीनामाको माग ठाडै अस्वीकार गरे ।
एक पदाधिकारीका अनुसार ओलीले बैठकमा भनेका थिए, ‘मैले देशको अहित हुने के गरेँ र ? मैले भ्रष्टाचार गरेँ ? मसँग कसैको हिसाबकिताब बाँकी छैन, त्यसो हुँदा किन राजीनामा दिने ?’ उनले नेतृत्वको निर्धारण महाधिवेशनले नै गर्ने भन्दै महाधिवेशनसम्म अहिलेकै स्वरूपमा अघि बढ्ने स्पष्ट सन्देश दिए । उनले भदौ २३ र २४ को घटना राष्ट्र र राष्ट्रियताका लागि आफूले संघर्ष गरेको कारण गराइएको दोहोर्याए ।
बैठकमा उपाध्यक्ष गुरू बरालले यस्तो संवेदनशील समयमा नेतृत्वमाथि प्रहार गर्नु अनुचित भएको भन्दै ओलीको पक्षमा बोलेका थिए । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र रामबहादुर थापा ‘बादल’ले पार्टी पुनर्गठनमा जोड दिएका थिए । महासचिव शंकर पोखरेल र प्रदीप ज्ञवाली पनि ओलीको समर्थनमा उभिएका थिए । उनीहरूले पार्टी र आन्दोलनमाथि बाह्य आक्रमण भइरहेका बेला नेतृत्वलाई कमजोर पार्ने प्रयास अनुचित भएको तर्क गरेका थिए । उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरूङले छिट्टै महाधिवेशनमार्फत पार्टीलाई पुनर्गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए भने योगेश भट्टराईले ओलीलाई ‘राष्ट्रिय मेलमिलापको नेता’ बन्न सुझाव दिएका थिए ।
सचिवालय बैठकका चार महत्वपूर्ण निर्णय
सरकारको असंवैधानिकता : वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक रहेको र संसद विघटन पनि असंवैधानिक तथा अप्रजातान्त्रिक कदम भएको ठहर गर्दै संसद पुनर्स्थापनामा जोड दिइएको छ ।
निर्वाचनको वातावरण : निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारले विश्वासिलो वातावरण बनाउनुपर्ने, प्रहरीको मनोबल उठाउनुपर्ने, खोसिएका हतियार फिर्ता गराउनुपर्ने र नेताहरूमाथि साँधिएको प्रतिशोध बन्द गरी दलमाथि लगाइएको अघोषित थुनछेक रोक्नुपर्ने मुख्य शर्तहरू राखिएका छन् । यी शर्तहरू पूरा नगरेको अवस्थामा सरकारको चुनाव घोषणा देखाउने दाँत मात्रै हुने एमालेको ठहर छ ।
संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रिय हित : संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि संविधान पक्षधर सबै दल र नागरिक समाजलाई एकताबद्ध हुन आह्वान गरिएको छ ।
महाधिवेशन र नेतृत्व: आगामी मंसिरमा पार्टीको महाधिवेशन गर्ने र त्यो महाधिवेशन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा सम्पन्न हुने निर्णय गरिएको छ ।
