नेपालब्रिटेन संवाददाता
काठमाडौं । सरकारले चीन, अमेरिका र बेलायतजस्ता शक्तिशाली मुलुकसहित ११ देशका लागि कार्यरत नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि मुलुकको राजनीति र कूटनीतिक क्षेत्रमा तीव्र तरंग उत्पन्न भएको छ । सरकारको यो कदमलाई सर्वोच्च अदालतले तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लगाएपछि यसले राजनीतिक नैतिकता, कूटनीतिक मर्यादा र प्रशासनिक स्थायित्वमाथि गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ ।
३० असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अघिल्लो सरकारको पालामा राजनीतिक सिफारिशमा नियुक्त भएका राजदूतहरूलाई २० कात्तिकभित्र स्वदेश फर्कन निर्देशन दिएको थियो । तर, उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनको मुखमा अन्तरिम सरकारले दीर्घकालीन असर पार्ने निर्णय लिनु उपयुक्त नहुने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । अदालतको आदेशपछि सरकारले आफ्नो निर्णय परिमार्जन गर्दै राजदूतहरूलाई ‘परराष्ट्र मन्त्रालयमा कामकाज गर्नेगरी’ काठमाडौं हाजिर हुन पत्राचार गरेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले ‘११ जना महामहिमज्यूहरूलाई मन्त्रालयमा काम गर्नेगरी बोलाइएको हो’ भनी निर्णयको पुष्टि गरे । मन्त्रालयले सम्बन्धित देशका उपनियोग प्रमुखहरूलाई कार्यवाहक राजदूतको जिम्मेवारी सुम्पिसकेको छ ।
सरकारको यस कदमले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको कूटनीतिक हैसियत घट्ने भन्दै परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । चीनका लागि पूर्वराजदूत तथा पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले यस्तो निर्णय कूटनीतिक दृष्टिले नेपालका लागि हानिकारक भएको बताए । ‘कर्मचारीमार्फत दूतावास सञ्चालन गर्नु भनेको दूतावासको हैसियत घटाउनु हो । अहिलेको जस्तो अस्थिर र जटिल विश्व परिदृश्यमा यस्तो निर्णय परिपक्व होइन’, पौड्यालले भने । उनले शक्तिशाली मुलुकहरूमा कार्यरत राजदूतहरू फिर्ता बोलाउँदा ती देशहरूसँगको सम्बन्धमा कमजोरी आउन सक्ने टिप्पणी गरे ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका प्रमुख सल्लाहकार अजयभद्र खनालले सरकारलाई विश्वास नभएका कारण राजनीतिक नियुक्ति पाएका राजदूतहरू फिर्ता बोलाइएको स्पष्ट पारेका छन् । ‘यी राजदूतले सरकारको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन् भन्ने निष्कर्षका आधारमा फिर्ता गरिएको हो’, उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।
तर, परराष्ट्रका पूर्वसचिव अर्जुनबहादुर थापाले भने यो कदम राजदूतहरूलाई राजीनामा दिन लगाउने घुमाउरो दबाब भएको टिप्पणी गरे । ‘सरकारले विश्वास नगरेका राजदूतहरूलाई मन्त्रालयमा बसाएर काम नदिई हाजिर गराउनु दबाबको एक रूप हो’, उनले भने ।
नेपालमा राजदूत नियुक्ति र फिर्ता बोलाउने प्रक्रिया विगतदेखि नै विवादास्पद रहँदै आएको छ । पूर्वपरराष्ट्रसचिव मदन भट्टराईले भने, ‘राजदूतहरूको विज्ञता मन्त्रालयमा पनि उपयोग गर्न सकिन्छ, तर राजनीतिक असहमतिका कारण फिर्ता बोलाउने प्रवृत्ति संस्थागत दृष्टिले स्वस्थ होइन ।’
विश्लेषकहरूले वर्तमान सरकारको मुख्य दायित्व आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारी गर्नु रहेको भन्दै यस्तो संवेदनशील निर्णयले सरकारलाई अनावश्यक विवादमा तानेको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार, सर्वोच्चको आदेशलाई सरकारको अधिकारमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा नभई संयम र विवेकका साथ अघि बढ्ने अवसरका रूपमा लिनु उचित हुन्छ ।
यो प्रकरणले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णयहरूमा राजनीतिक नेतृत्व कति जिम्मेवार र पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने प्रश्नलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ । कूटनीतिक वृत्तमा यस्ता निर्णयहरूमा परिपक्व र जिम्मेवार दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने माग तीव्र बनेको छ ।
वर्तमान सरकारले चीन, जर्मनी, इजरायल, मलेसिया, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, बेलायत, अमेरिका र जापानमा रहेका नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय लिएको थियो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले १४ साउन २०८१ मा गरेको सिफारिसका आधारमा उनीहरू नियुक्त भएका थिए ।
