काठमाडौँ — भारतसँग गरिएको विद्युत् सम्झौताले मुलुकलाई करिब ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक नोक्सानी हुने दाबी गर्दै जेन्जी मुभमेन्ट नेपालले ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङविरुद्अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा औपचारिक उजुरी दायर गरेको छ।

यसअघि २०८२ कार्तिक २५ गते नै उनले सम्झौता प्रक्रियामा सम्भावित आर्थिक अनियमितता, निर्णय प्रक्रियाको अस्पष्टता र मन्त्रालयले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ नदिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। तर, उनीहरूको मागमा कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै मुभमेन्टले आज प्रमाणसहित अख्तियारमा उजुरी दर्ता गरेको जनाएको छ। उजुरीसँगै जेन्जी मुभमेन्टले तीन बुँदे माग सार्वजनिक गरेको छ ।

ऊर्जामन्त्री घिसिङलाई तत्काल पदमुक्त गरी निष्पक्ष छानबिन सुरु गर्नुपर्ने,
विद्युत् सम्झौतासम्बन्धी सबै कागजात सार्वजनिक गरी तथ्यपरक समीक्षा गर्नुपर्ने,
सम्भावित आर्थिक नोक्सानी रोक्न र सार्वजनिक हित सुरक्षित गर्न त्वरित कारबाही गर्नुपर्ने।
मुभमेन्टले अन्य विभिन्न संवेदनशील मुद्दामा पनि सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएको छ।

 उनीहरूले अर्थ मन्त्रालयमा देखिएका डोल्मोलाई कर छुट दिने विवादास्पद निर्णयहरू र डिम्ब खरिदबिक्री प्रकरणमा सरकारको भूमिका प्रश्न उठाउँदै “कुशासन नियन्त्रणमा नलिए देश गम्भीर जोखिममा जान सक्ने” चेतावनी दिएका छन्।

प्रवक्ता विजय शाहले सरकार निरन्तर बेवास्ता गर्ने हो भने आन्दोलन कडा रूप लिन सक्ने बताएका छन्। “यदि समयमै जिम्मेवार बन्दै सत्यतथ्य सार्वजनिक गरिएन भने युवा पुस्ताले कठोर कदम चाल्न बाध्य हुनेछ,” शाहले भने।