नेपालब्रिटेन संवाददाता
एमाले ११ औं राष्ट्रिय महाधिवेशन शनिबार सुरु हुन लाग्दा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आकांक्षी व्यवस्थापनको सकस परेको छ ।
‘सहमति’ का नाममा नेतृत्व चयन गर्ने रणनीति असफल हुने देखेपछि ओलीले असन्तुष्ट र आकांक्षी नेताहरूलाई पद पुर्याउनकै लागि तीन महिनाअघि ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनको निर्णय उल्ट्याउने तयारी गरेका छन् । गत भदौ २२ गते सम्पन्न विधान महाधिवेशनले एमालेको पदाधिकारी संख्या १९ बाट घटाएर १५ मा झारेको थियो भने पोलिटब्युरो कमिटी खारेज गरेको थियो ।
तर अहिले सचिव, उपमहासचिव र उपाध्यक्षमा आकांक्षीहरूको लर्को लागेपछि ओलीले सचिवालयको बैठक राखेर शुक्रबार नै विधान संशोधनको निर्णय गराउने तयारी गरेका छन् । ओलीको यो तयारीप्रति उनी निकटकै नेताहरूले पनि असहमति जनाएका छन् । नेताहरूले नीति र विधि निर्माण गर्न गरिएको विधान महाधिवेशनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् ।
ओलीका विश्वासपात्र मानिने तथा कोशी प्रदेशबाट सचिवका दाबेदार अग्नि खरेलले विधान महाधिवेशनको निर्णय अहिले घाँडो बनेको बताएका छन् । उनले आफूले विधान महाधिवेशनअघिको पोलिटब्युरो बैठकमै पद संख्या नघटाउन सुझाव दिएको स्मरण गराए ।
खरेलले विधान महाधिवेशन अगाडिको पोलिटब्युरो बैठकको प्रसङ्ग कोट्याउँदै भने, ‘मैले विधान महाधिवेशन गर्नुभन्दा अगाडिको पोलिटब्युरो बैठकमै स्पष्ट भनेको थिएँ पदाधिकारीको संख्या नघटाऔं, वरिष्ठ लगायतका कसैलाई पनि नहटाऔं, स्थायी कमिटी पनि नहटाऔं र केन्द्रीय कमिटीको सदस्य संख्या पनि नघटाऔं ।
जे छ ‘एज इट इज’ (जस्ताको तस्तै) राखौं ।’ उनले त्यतिबेला आफ्नो कुरा नसुनिएको बताए । एमाले केन्द्रीय सदस्य युवराज बाँस्कोटा महाधिवेशनको मुखमा विधान संशोधन गरेर पद बढाउने कुरालाई ‘नेतृत्वको असफलता’ को संज्ञा दिन्छन् ।
नीति र विधि पास गरिसकेपछि पुनः व्यक्ति व्यवस्थापनका लागि विधान चलाउनु ‘केटाकेटीपन’ भएको उनको टिप्पणी छ ।
