काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले जेनजी आन्दोलनका क्रममा २३ र २४ भदौमा भएका घटनाका दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेको छ । प्रवक्ता देवराज चालिसेले शनिबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओली र आफ्ना नेता रमेश लेखक पक्राउ प्रकरणबारे पार्टी धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

विज्ञप्तिमा भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा संलग्नलाई कारबाही हुनुपर्नेमा पार्टी स्प्रष्ट रहेको उल्लेख छ । काँग्रेसले उक्त कार्यमा आफूहरुको सरकारलाई सहयोग रहने पनि प्रतिबद्धता जनाएको छ । चालिसेले भदौ २३ गतेको मात्र नभई २४ गतेको आगजनी विध्वंशमा को–को संलग्न थिए भन्नेबारे जनताले थाहा पाउनुपर्ने बताए ।

‘दुवै दिनको घटनामा संलग्न जो सुकै भएपनि कारवाही हुनुपर्छ । त्यसमा हाम्रो साथ रहन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसमा सरकार स्वयं संयमित र परिपक्व नहुँदा हतारमा गरिएको निर्णयले कानूनको शासन कमजोर हुनसक्छ, देश पुनः द्वन्द्व र अस्थिरतातर्फ जान सक्छ । अतः यसतर्फ गम्भीर बन्न सरकारलाई नेपाली कांग्रेस आग्रह गर्दछ ।’
शनिबार ओली र लेखकलाइ पक्राउ गरिएको प्रकरणमा भने सरकार ‘सेलेक्टिभ’ भएको काँग्रेसको टिप्पणी छ ।

सुशीला कार्की नेतृत्वमा निवर्तमान अन्तरिम सरकारले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अध्ययनकै चरणमा रहेको र सम्पूर्ण अध्ययन पूरा गरेपछि आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरी संसदमा अभिलेख राखेर सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको अवस्थामा वर्तमान सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भनेर हतारमा पक्राउ गर्नुले सरकार सेलेक्टिभ देखिएको टिप्पणी काँग्रेसको छ ।

‘चैत्र १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगले सिफारिस गरेका व्यक्ति र निकायमध्ये सुरक्षा संयन्त्रका हकमा अध्ययन समिति गठन गरी सो बमोजिम गर्ने तर अन्यमा हकमा तत्काल कार्यान्वयन गर्ने भन्ने किसिमको निर्णय गर्नु र हतारमा पक्राउ गर्नुले भाद्र २३ को एउटै घटना, एउटै छानबिन प्रतिवेदन र एकै किसिमको सिफारिसमा पनि सरकारको व्यवहार सेलेक्टिभ भएको देखिन्छ । सरकारको यस्तो सेलटक्टिभ व्यवहार गलत छ । यसरी कानूनका स्थापित विधि पालना नहुनुले अन्तत न्याय पाउने प्रक्रियालाई नै झन गिजोल्ने देखिन्छ र भदौ २३ र २४ का घटनालाई सरकारले निष्पक्ष छानबिन गरी न्याय निरुपण गर्नु भन्दा घटनामा थप राजनीति गर्न खोजेको देखिन्छ’, विज्ञप्तिमा छ ।

प्रतिवेदन विधिसम्मत ढंगले सार्वजनिक नभएकामा पनि काँग्रेसले प्रश्न उठाएको छ । सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित प्रतिवेदन भदौ २३ को घटनालाई विस्तृत हेरेको तर २४ को घटनालाई नजरन्दाज गरिएको देखिएकाले त्यो प्रथम दृष्टिमै विधिको शासन विपरीत र त्रुटिपूर्ण हुने काँग्रेसको ठहर छ ।

प्रतिवेदनमा भाद्र २४ का घटनाका सन्दर्भमा छानबिन गर्न नभ्याएको भन्ने कुरा विषय समेत आएको उल्लेख गर्दै त्यसो हो भने प्रतिवेदन एकपक्षीय र अपूर्ण रहेको तथा सर्वोच्च अदालतले आयोग अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको निष्पक्षतामा उठाएको प्रश्नलाई समेत बल पुग्न जाने विज्ञप्तिमा छ ।