विद्युतीय गाडी खरिद प्रस्ताव अस्वीकृत

काठमाडौं : सरकारले एउटै प्रक्रियाबाट विद्युतीय बस खरिद गर्ने भएको छ। साझा यातायातले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत तत्काल सञ्चालन गर्न पाँचवटा विद्युतीय बस सरकारी तहमा सम्झौता (जीटुजी) गरी खरिद गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको थियो।

मन्त्रालयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लानुअघि टिप्पणी उठाउने क्रममा मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले सबै विद्युतीय बस एउटै प्रक्रियाबाट खरिद गर्ने गरी सिफारिस गर्न राय दिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। साझालाई तीन सय विद्युतीय बस खरिद गर्न असार २९ गते मन्त्रिपरिषद्ले तीन अर्ब रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार असार ३१ गते साझाको खातामा तीन अर्ब रुपैयाँ सरकारले जम्मा गरिसकेको छ। तर केही बस जीटूजीमार्फत र केही सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार प्रतिस्पर्धात्मक बोलकबोलमार्फत खरिद गर्ने साझाको तयारी थियो। मुख्य सचिवको यो रायसँगै जीटूजीमा पाँचवटा विद्युतीय बस खरिद गर्ने साझाको तयारीमा पूर्णविराम लागेको छ।

साझाका कार्यकारी निर्देशक भूषण तुलाधारले दसैंअघि विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न भौतिक मन्त्रालयमार्फत जीटूजीबाट खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएको बताए। ‘सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार बस किन्दा दसैंमा सञ्चालन गर्न सम्भव हुँदैन’, तुलाधारले भने, ‘दसैंअघि बस सञ्चालन गर्ने योजनाअनुसार प्रस्ताव पेस गरिएको हो।’

साझा यातायातले तत्काल सञ्चालन गर्न पाँचवटा विद्युतीय बस खरिद गर्न प्रस्ताव गरेको थियो।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञवालीका अनुसार विद्युतीय बस एउटै प्रक्रियाबाट खरिद गर्नुपर्छ। ‘विद्युतीय बस खरिदका लागि रकमसहित साझालाई जिम्मेवारी दिएको छ’, ज्ञवालीले भने, ‘जीटूजी वा खरिद ऐनअनुसार खरिद गर्ने साझाको अधिकार क्षत्रभित्र पर्छ।’

बोलपत्र कागजात तयार हुँदै

साझाले विद्युतीय बस खरिद गर्न बोलपत्र कागजात (स्पेसिफिकेसन) तयारी गरिरहेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, साझा यातायात, विद्युत् प्राधिकरण, काठमाडौं महानगरपालिका प्रतिनिधिले बोलपत्र कागजात तयार गरिरहेका छन्। तीन साताभित्र बोलपत्रको कागजात तयार गर्ने साझाको लक्ष्य छ।

भदौे अन्तिम सातासम्म बोलपत्र कागजात पास गरेर खरिद प्रक्रिया अघिबढाउने निर्देशक तुलाधारले बताए। पहिलो चरणमा ३० देखि ४० विद्युतीय बस खरिदका लागि आसय माग गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने भएकाले आवेदनका लागि ४५ दिनको समय दिइनेछ। उनका अनुसार २०७७ वैशाख १ गते बस सञ्चालन गर्ने तयारी छ।

साझालाई तीन अर्ब दिनु विवादित

विगत दुई वर्षदेखि साझा यातायात घाटामा गइरहेको छ। घाटामा गएको संस्थालाई तीन अर्ब रुपैयाँ दिँदा सरकारी लगानी डुब्ने खतरा भएको जानकार बताउँछन्। पछिल्लो पाँच वर्षमा साझा यातायातले चार करोड ९२ लाख ५९ हजार रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको छ। २०७० सालदेखि सेवा दिन थालेको साझा सञ्चालनको पहिलो वर्ष तीन करोड ६९ लाख २३ हजार रुपैयाँ घाटामा गएको थियो। त्यसपछिका दुई वर्ष नाफा कमाएको थियो।

फेरि दुई वर्षदेखि साझा घाटामा छ। पछिल्लो दुई वर्षमा साझाले तीन करोड ६१ लाख ५३ हजार रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको वित्तीय विवरण देखाएको छ। यसले पनि सरकारको लगानीले प्रतिफल दिनेमा शंका देखिन्छ।

अन्नपूर्ण पोष्ट