बढ्दै सम्बन्धविच्छेद

आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा बागलुङ जिल्ला अदालतमा सम्बन्धविच्छेदका जम्मा १२७ मुद्दा दर्ता भए । आव ०७४/०७५ मा अघिल्लोमा भन्दा १२ मुद्दा बढे । गत आवमा भने मुद्दाको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेर १९३ पुग्यो । यो आँकडाले जिल्लामा सम्बन्धविच्छदेका घटना बढ्दै गएको देखाउँछ । अदालतका अनुसार चालू आवमा पनि सम्बन्धविच्छेदका २२ वटा मुद्दा दर्ता भइसकेका छन् । गत वर्ष भदौ १ देखि नयाँ मुलुकी संहिता लागू भएसँगै सम्बन्धविच्छदेका मुद्दा दर्ता हुनेक्रम बढेको अदालतका स्रेस्तेदार भेषराज पौडेलले बताउनुभयो । नयाँ कानूनले पुरुषलाई पनि सम्बन्धविच्छदेको मुद्दा दर्ता गर्न पाउने अधिकार दिएको छ । मुलुकी संहिता जारी भएकै वर्ष १०२ जना पुरुषले सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता गराएका थिए । महिलाबाट भने जम्मा ९१ मुद्दा दर्ता भएका थिए ।

 

“जिम्मेवारी सरी आएका ४८ मुद्दासहित गत आर्थिक वर्षमा कूल २१८ मुद्दा थिए”, स्रेस्तेदार पौडेलले भन्नुभयो, “५० वटा मुद्दामा सम्बन्धविच्छेदको फैसला भएको छ, ४९ मुद्दा प्रक्रियामा छन्, बाँकीमा मिलापत्र भएको छ ।” ९१ मुद्दामा महिलाले र २८ वटा मुद्दामा पुरुषबाट मिलापत्र भएको छ । अदालतका अनुसार फछ्र्योट हुन बाँकी ४८ मुद्दाको चालू आवमा जिम्मेवारी सरेको छ । यो वर्ष दर्ता भएका नयाँ मुद्दामध्ये १० वटामा महिलाबाट मिलापत्र भएको छ ।

 

१२ वटा मुद्दा प्रक्रियामा रहेका छन् । चालू आवको हालसम्म महिलाले १७ र पुरुषबाट पाँच मुद्दा दर्ता भएका छन् । सम्बन्धविच्छदेका लागि महिला, पुरुष दुवैतर्फबाट मुद्दा दर्ता हुनेक्रम बढेको जिल्ला न्यायाधीश वासुदेव न्यौपानेले बताउनुभयो ।

 

“अदालतले सकभर सम्बन्धविच्छेद नहोस् भन्ने चाहन्छ, सम्बन्ध सुधार र मिलापत्रका लागि प्रयास हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सँगै बस्नै नसक्ने अवस्थामा मात्र सम्बन्धविच्छेद हुने गरेको छ ।” मुद्दा पर्नासाथ सम्बन्धविच्छेद गराउन नहुने कानूनी व्यवस्था रहेकाले एक वर्षसम्म मुद्दा चल्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । नयाँ कानून आएपछि पुराना घटनामा पनि सम्बन्धविच्छेद माग्न आउनेको सङ्ख्या बढेको अदालतले जनाएको छ ।

 

कमाइ र सम्पत्तिको अधिकार तथा उपभोगको विषयमा हुने विवाद सम्बन्धविच्छेदको मुद्दासम्म आउने गरेको पाइएको न्यायाधीश न्यौपानेले बताउनुभयो । “वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएर आउने घटना बढी छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “कतिपयले सामान्य विवादमा पनि सम्बन्धविच्छेद रोज्छन् ।” यसैबीच अदालतले गएको आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फछ्र्योट भएको जनाएको छ ।

 

कूल ६२४ मुद्दामध्ये ४२८ फछ्र्योट गर्ने लक्ष्य लिइएकामा ४५३ मुद्दा फछ्र्योट भएका थिए । फछ्र्योट भइसकेका मुद्दामध्ये व्यक्तिवादी देवानी २९७, व्यक्तिवादी फौजदारी ६५, सरकारवादी फौजदारी ८६, पुनरावेदन देवानी एक र पुनरावेदन फौजदारी मुद्दा एक रहेको छ । कूल मुद्दामध्ये ७२ दशमलव ५९ प्रतिशत फछ्र्योट भएको र बाँकी १७१ मुद्दाको चालू आवमा जिम्मेवारी सरेको जनाइएको छ ।