काठमाडौं । आज बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अमेरिकी सरकारको सहयोग एमसीसी परियोजना सम्झौता पेस भएन । सदन एमसीसीको पक्षमा रहने वा नरहने भन्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मौनता र सत्ता गठवन्धनबीच सहमति बन्न नसकेपछि आजको बैठकमा पनि एमसीसी पेस हुन सकेन् । तर नेपाल एमसीसी सहयोग प्राप्त गर्न छनोट भएपछि यसको कम्पायक्ट समझौतासम्म भने सत्तामा रहँदा सबै जसो दलहरुले सम्झौताका कार्यक्रमहरु प्राथामिकतामा राखेर अगाडि बढाउँदै आएको पाइएको छ ।

संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा संसदको कार्यसूचीमा एमसीसी राख्ने नराख्ने विषयमा सहमति नजुटिरहेको बेला बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिहीबार सत्ता गठबन्धन बैठक गरेर एमसीसीबारे निर्णय लिने निर्णय गरेपछि संसदको आजको कार्यसूचीमा एमसीसी समामेश गरिएन् ।

त्यसो त प्रधामन्त्रीलाई भेट्नु अघि बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले एमसीसीको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेको थियो । सत्ता गठवन्धनकै प्रमुख एक दलको यो निर्णय आइरहँदा कानून न्याय तथा संसदीय मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले भने आज पेश हुन नसकेको एमसीसी समझौता शुक्रबार बस्ने संसद बैठकमा पेस हुने बताउनु भएको छ । एमसीसी टेबुल गर्ने विषयमा दलहरुबीच थप छलफल आवश्यक परेकाले सहमति जुटाएर फागुन ६ गते एमसीसी पेश गरिने मन्त्री बडुले बताउनुभयो ।

एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा अहिले दलहरुबीच मतभेद देखिएपनि नेपाल एमसीसी सहयोग प्राप्त गर्न छनोट भएपछि यसको कम्प्याक्ट समझौता गर्दा सम्म भने सत्तामा रहँदा सबैजसो दलहरुले एमसीसी सम्झौताका कार्यक्रमहरु प्राथामिकतामा राखेर अगाडि बढाउँदै आएको देखिन्छ ।

सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा मौन रहँदै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सत्ताको नेतृत्व रहँदा भने सम्झौतामा हस्ताक्षर मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराउने लागायतका काम भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेको बेला एमसीसी समझौता अनुमोदनका लागि संसदमा पेस गर्ने प्रस्ताव २०७५ माघ २५ गते मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरिएको थियो । त्यसैगरी २०७६ असोज १२ गते एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्गतको आयोजना कार्यान्वयनका लागि समझौतामा हस्ताक्षर गर्दा एमाले अध्यक्ष ओली नै सरकारको नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो।

सत्तामा रहँदा एमसीसीलाई अनुमोदनका लागि हतारिएको एमाले प्रतिपक्षमा रहँदा भने मौन सम्झौता अनुमोदन हुने विषयम संशय पैदा गरिदिएको छ । एमाले मात्र होइन हालको सत्ता गठवन्धनको सारथी माओवादी केन्द्र (तत्कालिन एकीकृत माओवादी) उसको नेतृत्वमा सरकार रहँदा २०६८ मा नेपाल एमसीसी थ्रेस होल्डका छनोट हुनुका साथै एमसीसीसँग समन्व्य गर्न अर्थ मन्त्रालयमा समिति नै बनाइएको थियो ।

त्यसै गरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा २०७४ मा एमसीसी सहयोग लिनका लागि एससीसीसँग समझौता एवम् वार्ता गर्न टोली गठन भएको थियो । सोही वर्ष नै प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा रहदा एमसीसी कम्प्याक्ट समझौतामा हस्ताक्षर गरिको थियो ।

२०६८ देखि नेपाल एमसिसि सहयोग प्राप्त गर्न छनोट भएपछि यो सम्मझौता अन्तर्गतका आयोजनका कार्यान्वन सम्बन्धि समझौता गर्दा बनेका हरेक सरकारले एमसीसी परियोजना प्राथिमकतासाथ अघि बढाएका छन् । यसरी सत्तामा रहदा प्राराथामिकता रहने विपक्षमा रहदा विरोध गर्ने शैलीले अन्तराष्ट्रिय कुटनीतिमा असर पुग्ने सक्ने चिन्न परराष्ट्र विदको रहेको छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले विकासउन्मुख देशहरुमा आर्थिक विकासलाई गति दिन सन २००४ बाट एमसीसीको सुरुवात गरेको हो । एमसीसी अनर्तगगत नेपाललाई गरिने ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग विशेष गरी नेपालबाट ऊर्जा निर्यातका लागि विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माणका साथै सडक पूर्वाधारको विकासमा खर्च गरिने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।