भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)ले गोर्खा सैनिकको माग चाँडै सल्टाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सामु माग राखेको छ। ६ महिनाभित्र माग पूरा नभए थप दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने गेसोले जनाएको छ।

शनिबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर गेसोले अबको ६ महिनाभित्र मन्त्रिस्तरीय वार्ताबाट सबै गोर्खा संघसंस्थाको समान सहभागितामा गोर्खा सैनिकको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीसामु माग राखेको जानकारी दिएको हो।

गेसोका प्रतिनिधिले गत बिहीबार प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। गेसोका संस्थापक सभापति पदमबहादुर गुरुङले राज्यले गरेको गल्ती सच्याउन लागिपरेको बताए। राज्यले खडा गरेको समस्यालाई समाधान गर्न सरोकारवालाले नजरअन्दाज गरेको हुनाले आफूहरू नै लाग्नु परेको उनको भनाइ छ।

‘सात समुद्र पारीको शासकसँग लड्न सजिलो थिएन। कानून हाम्रो थिएन, भाषा हाम्रो थिएन। तैँ पनि हामी लड्यौँ,’ उनले भने, ‘दयाको भिख मागेको होइनौँ। रगत र पसिनाको मूल्य खोजेका हौँ।’

आफूहरूको लडाइँ ब्रिटिश सरह पेन्सनका लागि मात्रै नदाँज्न उनको आग्रह छ। गेसोका कानूनी सल्लाहकार डाक्टर गोपाल शिवाकोटी ‘चिन्तन’ले गोर्खा भर्तीबारे नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने समय आएको बताए।

गेसो सभापति कृष्णकुमार राईले वार्ताको नाममा वार्ता मात्रै भइरहेको भन्दै दुखेसो पोखे। अबको बाटो ठोस अजेन्डा बोकेर अघि जानुपर्ने उनले बताए।

गेसोले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा बेलायती सेनामा भर्ती हुने नेपाली नागरिकले ब्रिटिससरह सेवा सुविधा पाउनुपर्ने, लडाइँमा मृत्यु हुनेको हकमा परिवारको सदस्यको लागि क्षतिपूर्ति र परिपुरणको व्यवस्था, समान पेन्सनका हकमा बेलायती उच्च अदालतले गरेको फैसलाबमोजिम व्याखाको कार्यान्वयन, विभिन्न कारण अवकाश दिइएका सैनिकलाई एकमुष्ट पेन्सन, गोर्खा सैनिकका विधवालाई बेलायती सैनिकका विधवासरह पेन्सन, नेपालमा रहेका गोर्खा सैनिकलाई बेलायतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा अनुसारको स्वास्थ्य सेवा लगायतको माग उल्लेख छ।