लण्डन । गत महिना नेपाली जनप्रगतिशील मंचको अन्तराष्ट्रिय भरर्चुल भेलामा बोल्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गैरआवासीय नेपाली संघको विवादको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि समाधान हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनको अभिव्यक्ति लगत्तै सर्वोच्च अदालतले संघको १० औं महाधिवेशनको सहमतीय कार्यसमितिलाई खारेज गरिदिएको छ ।

प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले समस्याको समाधान नदिएको पनि सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा निर्णय लिने भन्दै कार्यकर्ताहरुलाई आस्वास्थ पारेका थिए।

प्रचण्डको सो अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री स्वयम गैरआवासीय नेपाली संघको निर्वाचित कार्यसमितिलाई बर्खास्त गर्न सकृय रहेको छनक दिएका थिए । संघको गत अक्टोवरमा सम्पन्न ११ औं महाधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार महेश श्रेष्ठ र माओवादी उम्मेदवार आरके शर्माले पराजय भोगेपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार न्वारानदेखि कै बल लगाएर निर्वाचित समितिलाई बर्खास्त गर्ने उपाए खोजी रहेको थियो । सो निर्वाचनमा प्रचण्डलगायतका केही माओवादी नेताहरुले शर्माले चुनाव जित्नेमा ढुक्क थिए ।

उनको पराजयपछि माओवादी एनआरएनए संस्था नै खारेजीको पक्षमा उभिएको थियो । निर्वाचित कार्यसमिति हटाउन प्राविधिक र वैधानिक समस्याका कारणले संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीलाई बर्खास्त गर्न छानविन समिति गठन गरेर सरकारले वैकल्पिक उपाए खोज्दै थियो । बालुवाटारको सकृयतामा र चाहनामा सर्वोच्च अदालतको फैसला आएको अधिकांशले आशंका गरेका छन् ।

१२४ जना प्रतिनिधिको उपस्थितिमा १० औं महाधिवेशनमा याक एण्ड यति होटलको महाधिवेशन वैद्य गरी पाउँ भनी निवेदन परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले माग दाबी नगरेको विषयमा प्रवेश गरेर संघको १० औं महाधिवेशनको सहमति खारेज गरिदिएको छ। फैसलामा भावनात्मक विषय उठाएर राजनीतिक निर्णय दिएको प्रस्ट हुन्छ ।

फैसलामा गैरआवासीय नेपाली समुदायको आदर्श र मुल्य मान्यता तथा गैरआवासीय नेपालीहरुबीचको पारस्पतिरक सहयोग र सद्भाव अभिवृद्धिको मर्म, भावना र कायम गर्न र संघको गरिमा उद्देश्य र प्रभावकारितालाई नकारात्मक प्रभाव पर्नबाट जोगाउन उपयुक्त आदेश जारी गर्नुपर्ने देखियो उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई १ महिनापछि धकेलेपछि संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसी र उपाध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले आफ्नो टिममा अदालतको फैसलामा चलखेल हुने आशंका गर्दै आफ्ना निकटवर्तीहरुलाई ब्रिफिङ्ग गरेका थिए । डा. केसीलगायत केही पदाधिकारीहरुलाई अदालतको फैसला आफ्नो प्रतिकूल हुने गरी आउन सक्ने पूर्वाअनुमान थियो ।

सर्वोच्च आदालतको अन्तिम फैसला दिने अघिल्लो साँझ नै फैसलामा तेस्रो विकल्पको रुपमा निर्णय आउने जानकारी संघका पूर्वकोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठले आफ्नो समूहमा ब्रिफिङ गरेका थिए । तर पूर्वअध्यक्ष शेष घले समूह भने विनोद कुवँरको अध्यक्षता रहेको संघले मान्यता पाउनेमा विश्वस्त थियो । तर डा. बद्री केसीलाई भने विनोद कुवँरको कार्यसमिति खारेज भएको पूर्वसूचना थियो । अप्रिल ३ तारिख अन्तिम फैसला ५ बजेभित्र गरिसक्नु पर्नेमा सर्वोच्चले साँझ ७ बजेपछि सार्वजनिक गरेको थियो ।

सर्वोच्चको फैसलामा निर्वाचन प्रकृयामा नेपाल सरकारको उपसचिव सरहरको अधिकृत रहने भन्ने तोकिएको छ । यो फैसलाले पछि नेपाल सरकारलाई संघको निर्वाचनमा ठाडो हस्तक्षेप गर्ने वातावरण गरिदिएको छ । संघको निर्वाचनको जिम्मा पाएको ८१ औं बैठकको निर्णयअनुसार बनेको उपसमितिमाथि पूर्ण रुपमा परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुगमन र सरकारी अधिकृतको दवावकाबीच निर्वाचन गर्नुपर्न बाध्यात्मक फैसाला गरिएको छ ।

यसले संघको निर्वाचन आमपंन्जिकृत सदस्यहरुको चाहनाभन्दा सरकारी चाहनामा गर्ने दिसामा निर्देशित हुनेछ । सो समितिलाई पूर्व रुपमा स्वतन्त्र र निस्पक्ष निर्वाचन गर्ने बाटो बन्द भएको छ । निर्वाचन समिति पूर्णहरुमा सरकार नियन्त्रित हुनेछ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त नहुँदै उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको निर्देशनमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आफै सकृयता देखिएर संघको वर्तमान कार्यसमितिलाई नियमित कामबाहेक अरु काम नगर्नु भन्दै सम्पूर्णअधिकार सरकारमा नियन्त्रण रहेको भावको पत्र विहीबार गैरआवासीय नेपाली संघलाई बुझाएको छ ।

पत्रमा गैरआवासीय नेपाली संघ सम्बन्धी नियमावली २०६६ को नियम १६ को उपनियम (२) बमोजिम भन्दै सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्र विपरित गएर संघमाथि अंकुश लगाउन खोजेको छ । सो पत्र उच्च अदालत पाटनको डिसेम्बर २०२१ मा भएको फैसला विपरित हो । उच्च अदालत पाटनले गैरआवासीय नेपाली संघका एक स्वायत्त र स्वतन्त्र संस्था भएको व्यख्या गर्दै सरकारी नियन्त्रणलाई पूर्ण रुपमा बन्देज लगाएको छ ।

मन्त्रालयले संघको नविकरण प्रकृयामा समेत राजनीतिक चलखेल गरेको छ । उच्च अदालत पाटनले फैसलाको पूर्णपाठ आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्रालयले महिनै सम्म आलटाल गरेको सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसला आफ्नो अनुकुल आए पछि मात्र मन्त्री स्तरिय निर्णयमा संस्था नविकरण भएको पत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

सो पत्र सर्वोच्चको फैसला भन्दा अघिनै तयार रहेको जानकारहरु बताउँछन् । गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक मध्येका एक चिरन्जीबी ढकालले गैरआवासीय नेपालीहरुकै लगानी र पसिनामा स्थापना भएको संस्थामा सरकारको हस्तक्षेप तथा नियन्त्रणपूर्ण रुपमा असोभनीय बताउँछन् । ढकालले भने सरकार त ६–६ महिनामा परिवर्तन हुन्छ नेपालमा अनि गैरआवासीय नेपाली पनि नयाँ सरकारको नीति अनुरुप चल्न असम्भव छ ।

संस्थालाई विधि र पद्धतिमा चलाएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन् । ढकालले यस्ता घामछाँया जस्ता सरकारको भर परे गैरआवासीय नेपाली संघ विघटनमा पुग्ने बताए । गैरआवासीय नेपाली संघका अभियान्त सुरेन्द्र श्रेष्ठले आफ्नो सामाजिक संजाल फेसबुक टाइमलाइनमार्फत सरकारको बुई नचढ्न सुझाव दिएका छन् । उनले संस्थाको नामनै नलेखी सरकारको बुई मात्र नचढ्म है । अति भएपछि त अदालतले भुईमा पछार्छ नि फेरि भनेर सजक गराएका छन् ।