लण्डन । संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित १७ राजदूतको सुनुवाइ सम्पन्न गरेको छ । बिहीबार अमेरिका, बेलायत, स्पेन र श्रीलंकामा प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ गरिएको हो । सुनुवाइ गरिएका राजदूतको अनुमोदन गर्ने वा अस्वीकृत भन्ने निर्णय आइतबार सुनाइने सभापति ईश्वरी न्यौपानेले जानकारी दिइन् ।

१४ साउनमा सरकारले १७ देशमा राजदूत सिफारिस गरेको थियो । प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध सुनुवाइ समितिमा नौवटा उजुरी परेको थियो । समितिले १४ भदौमा उजुरीकर्तासँग छलफल गरी १६ गतेदेखि राजदूतहरूको सुनुवाइ थालेको थियो । समितिमा इजरायल, मलेसिया, भारत र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध उजुरी परेको छ भने समग्रतामा राजदूत सिफारिस समावेशी नभएको भनेर पनि उजुरी परेको थियो । समावेशिताका सवालमा समितिले परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा बोलाएरै ध्यानाकर्षण गराएको थियो । अब समितिले उजुरी, उजुरीकर्ताको तर्क, प्रस्तावित व्यक्तिको जवाफका आधारमा अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने निर्णय सुनाउनेछ ।

अमेरिका र बेलायतमा प्रस्तावित राजदूतले अमेरिकी राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण गराउने र भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकको पेन्सन समस्या समाधान गर्ने आफ्नो कार्ययोजना र प्राथमिकता सुनाएका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिमा बिहीबार सुनुवाइका लागि उपस्थित अमेरिकाका लागि प्रस्तावित लोकदर्शन रेग्मी र बेलायतका लागि प्रस्तावित चन्द्रकुमार घिमिरेले उच्चस्तरीय भ्रमण, आर्थिक, कूटनीतिक, द्विपक्षीय सम्झौता कार्यान्वयन प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गरेका हुन् ।

बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत चन्द्रकुमार घिमिरेले भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकले समान पेन्सन नपाएको मुद्दा टुंग्याउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘समान पेन्सन नपाएको मुद्दा छ । वार्ता चलिरहेको, टुंगिने चरणमा छ,’ उनले भने । सांसदहरूले भूपू गोर्खा सैनिकको समस्या समाधान गर्न के कार्ययोजना छ भनेर घिमिरेलाई दोहोर्‍याएर सोधेका थिए । जवाफमा घिमिरेले गोर्खा भर्ती समस्याको मुद्दामा दुइटा तहमा वार्ता भइरहेको जानकारी गराए । स्पेनका लागि प्रस्तावित राजदूत सनिल नेपालले नेपाल एयरलाइन्सलाई युरोपियन युनियनको कालोसूचीबाट हटाउन कूटनीतिक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘नेपाल हवाई कालोसूचीको विषयमा स्पेनबाट युरोपियन युनियनमा लबिङ गर्न सकिन्छ । किनकि स्पेनको इयूमा ठुलो प्रतिनिधित्व छ । युरोपका अन्य दूतावास पनि मिलेर इयूमा कन्भिन्सको प्रयास गर्‍यौँ भने नतिजा आउँछ, यसमा परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्य दूतावाससँग पनि छलफल गर्नेछु,’ उनले भने ।