लन्डन। व्यक्तिगत अहंकार, राजनीतिक दाउपेच, र सत्ताको शक्ति केन्द्रबीचको खिचातानीका कारण विवादग्रस्त बनेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मा अहिले एकता महाधिवेशनको चर्चा चलिरहेको छ। २१ वर्षअघि स्थापना भएको यो संस्थामा देखिएका विवाद साम्य पार्न सर्वोच्च अदालतको चैत्र महिनामा आएको फैसलाले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिको पहिलो बैठक मंसिर ४ गते बस्न लागेको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रअनुसार समितिका संयोजक शेष घलेले यो बैठक आह्वान गरेका हुन्।

सर्वोच्च अदालतको चैत २१ गतेको फैसलामा घलेले पहिलो बैठक बोलाएको मितिबाट ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गर्नुपर्ने भनिएको थियो। यद्यपि, साउनमा सर्वोच्च अदालतको अर्को फैसलाले यसअघि निर्वाचित डा. बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई पूर्ण कार्यकालको लागि बाटो खोलेको थियो, जसले गर्दा संस्थाभित्र एकता महाधिवेशनको प्रस्तावलाई लिएर स्पष्ट विभाजन देखिन्छ।

गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष कुमार पन्तले घलेले पठाएको बैठकको इमेल प्राप्त भएको पुष्टि गर्दै एकता महाधिवेशनको विषयमा ठोस संवाद नभएको बताएका छन्।
महासचिव गौरीराज जोशीले भने, “बृहत एकताको लागि बोलाइएको बैठकबारे संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीसँग कुनै छलफल भएको छैन। केन्द्रीय कार्यालयसँग समन्वय नगरी एक्कासी इमेल आयो।” उनले घलेद्वारा बोलाइएको बैठक आफ्नो कार्यसमितिसँग सम्बन्धित नरहेको स्पष्ट पारे। “सर्वोच्च अदालतको पहिलो फैसलामा हालको कार्यसमितिलाई कुनै निर्देशन दिएको छैन। त्यो बैठक कहाँ बस्छ, कसरी बस्छ, हाम्रो सरोकारको विषय होइन,” जोशीले टिप्पणी गरे।

संघको संस्थापन पक्षले भने घलेको पहिलो बैठकको प्रस्तुति हेरेर आफ्नो धारणा तय गर्ने तयारी गरेको छ। उनीहरूले संघको ८१ औं बैठकद्धारा गठित समितिको बैठकमा घलेले डा. उपेन्द्र महतोलाई ‘शो कल्ड फाउण्डिङ प्रेसिडेन्ट’ भन्दै संघ खारेज गरिदिने धम्की दिएका अभिव्यक्तिलाई अझै स्मरण गराइरहेका छन्। संस्थापन पक्षको भनाइमा, पुरानै मानसिकताका साथ अघि बढ्दा एकता सम्भव छैन, र अहिले संस्थाभित्र नयाँ प्रतिनिधिहरूको चयन गरेर निर्वाचनमा जानुको विकल्प नभएको देखिन्छ।

संघको अभियानमा लामो समयदेखि सक्रिय सामाजिक अभियन्ता राजु सैयद (साउदी अरब) ले पनि एनआरएनएमा एकता महाधिवेशनको विषयमा शंका व्यक्त गरेका छन्। उनले भने, “पहिले डा. उपेन्द्र महतोको निर्देशनमा संघका सदस्यहरूले कदम चाल्थे। तर, घलेले आफ्नी पत्नीलाई उम्मेदवार बनाएपछि जनविश्वास कमजोर भयो।” सैयदका अनुसार घलेले यदि सबै पक्षसँग संवाद गर्दै एकताको प्रक्रियामा इच्छाशक्ति देखाए भने मात्र संस्थामा एकता सम्भव हुन सक्छ। यद्यपि, घलेमा यस्तो इच्छाशक्ति देखिन्न भन्ने सैयदको ठम्याइ छ।

संघका विभाजनको मुख्य कारकका रूपमा लिइएका घलेकै संरक्षकत्वमा ग्लोबल एनआरएनए, सोनाम लामाको यूएनडिओ, र विनोद कुँवर समूहले गरेका गतिविधि यदि घलेले चाहेमा एकै दिनमा बन्द गर्न सकिने संस्थापन पक्षको बुझाइ छ। तर घलेले अहिलेसम्म यसबारे कुनै धारणा व्यक्त गरेका छैनन्।

गैरआवासीय नेपाली संघका नयाँ पुस्ताकी नेतृ तथा एनआरएनए बेल्जियमकी महासचिव रुविना शर्माले पनि संघमा भएका समानान्तर गतिविधिहरू खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्। उनले भनेकी छिन्, “संघका पूर्वअध्यक्षहरूको पुस्ताले भाइब्रेन्ट नयाँ पुस्ताको भावना समेट्न सक्दैन। अहिलेको समय खुला पुस्तकजस्तै हो। एकै गुटमा सीमित भएर बसेर संस्थाभित्रका सबै मतान्तरलाई एकताको काममा समेट्न सम्भव छैन।”

संघका सचिव डा. ज्ञानेन्द्र रेग्मी (अष्ट्रेलिया) ले पनि संघको विगतमा घलेले खेलेको भूमिकामा शंका व्यक्त गर्दै भनेका छन्, “घलेको स्वभावका कारण संघमा बृहत एकता सम्भव देख्दिनँ।” उनले १० औं महाधिवेशनमा घलेको हस्तक्षेपका कारण विवाद उत्पन्न भएको स्मरण गर्दै भने, “घलेले संघ छाडेको चार वर्ष भइसक्यो। केवल सर्वोच्च अदालतको पुरानो फैसला बोकेर हिँड्नाले एकता आउँदैन। नयाँ फैसलाको कार्यान्वयनबारे चर्चा नै छैन, यस्तो अवस्थामा एकता सम्भव देखिँदैन। निर्वाचित कार्यसमितिप्रति घलेले कुनै विश्वास राखेका छैनन्।”