नेपालब्रिटेन संवाददाता
काठमाडौँ — उपभोक्ता अदालतले उपचारमा ‘चिकित्सकीय लापरबाही’ भएको ठहर गर्दै अस्पताल र उपचारमा संलग्न चिकित्सकले क्षतिपूर्ति तिर्न पर्ने आदेशका कारण आन्दोलित चिकित्सकसँग सरकारले सहमति गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा मंगलबार साँझ सम्पन्न वार्ताले आन्दोलनरत नेपाल चिकित्सक संघ तथा विभिन्न संघसंस्था एवम् सरोकारवालाहरुका मागहरुको सम्बोधन गर्न कानुनी एवम् नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन लगायतका विषयमा ७ दिनभित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने गरेर ३ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखाका प्रमुख संयोजक रहने गरेर गठित कार्यदलको सदस्यमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट १ / १ जना सहसचिवस्तरका प्रतिनिधि रहने छन् ।
