नेपालब्रिटेन संवाददाता
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध एमालेले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा बसेको पाँच सदस्यीय इजलासले बुधबार सरकार पक्षलाई ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
इजलासले यसअघि दर्ता भई विचाराधीन रहेका प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी अन्य रिटहरूसँगै हाल दर्ता भएको यो रिटलाई समेत एकै ठाउँमा समावेश गरी सामूहिक रूपमा सुनुवाइ गर्न भनिएको छ ।
एमालेले रिटमार्फत अन्तरिम आदेश माग गरेको थियो । तर, संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगरी केबल कारण देखाउ आदेशमा सीमित रह्यो ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने मागसहित तत्कालीन संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले रिट दायर गरेका थिए । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २७ भदौमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए ।
