इयुबाट बाहिरिने निर्णयसँगै बेलायत सरकारले पछिल्लो समय चर्चामा रहँदै आएको ‘ह्युमन राइट्स एक्ट’ खारेज गरी त्यसको बदलामा ‘ब्रिटिश बिल अफ राइट्स’ प्रस्तुत गर्ने भएको छ । बिबिसी रेडियो 4 सँग सङ्क्षिप्त कुराकानी गर्दै कानुनमन्त्री लिज ट्रसले यस दिशामा प्रतिबद्ध रहेको बताएकी हुन् । 

हाल प्रभावमा रहेको सो एक्ट ‘European Convention on Human Rights (ECHR) का निर्देशक सिद्धान्तअनुकूल बनाइएको र सो आवश्यकताभन्दा बढ़ी उदार भएको चर्चा केही वर्षदेखि हुँदै आएको थियो । गैरकानुनी आप्रवासी र अपराधीहरूले यसको अनुचित फाइदा लिइरहेको आरोप धेरैको थियो ।

सो कानूनका कारण अपराधी र आतङ्ककारी गतिविधिमा संलग्न विदेशी नागरिकलाई देशनिकाला गर्नसमेत अप्ठेरो रहेको र बेलायती एकता र आन्तरिक सुरक्षामा त्यो बाधक भएकाले बेलायती परिवेश र स्वार्थ रक्षा हुने गरी नयाँ कानुन जरूरी रहेको पूर्वप्रम डेभिड़ क्यामरुनले बताउँदै आएका थिए । उनको दल कन्जरभेटिभले आफ्नो घोषणापत्रमैं पनि यो विषय राखेको थियो । 

बेलायतले सम्भवतः आगामी अप्रिलमा ब्रेग्जिटको औपचारिक प्रक्रिया सुरु गर्ने अनुमान गरिएको छ ।