काठमाडौं । सरकारले पेन्सनको भार थेग्न नसक्ने भएपछि आगामी आर्थिक वर्षबाट योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजना लागू गर्ने भएको छ । अब २०७५ साउन १ गतेदेखि नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीहरुले पेन्सन पाउने छैनन् । उनीहरुले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणमा चित्त बुझाउनुपर्ने छ ।

मंगलबार आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भन्नु भयो, ‘संवत् २०७५ साउन १ गतेदेखि नियुक्त हुने राष्ट्रसेवकहरुलाई योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजना अनिवार्य लागू गरिने छ ।’
सरकारलाई पेन्सनको भार प्रत्येक पाँच वर्षमा दोब्बर पर्दै गएको छ ।

गत वर्षसम्म नेपालको कुल बजेटको ६ प्रतिशत रकम पेन्सनमा खर्च भएको थियो । यसरी पेन्सनको भार बढ्दै गएपछि सरकारले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको योजना ल्याएको हो । ग्रिसमा पेन्सनको भार बढ्दै गएर कुल बजेटको २० प्रतिशतसम्म खर्च हुन थालेपछि अर्थतन्त्र नै धरासायी भएको थियो ।

नेपालमा पनि त्यस्तै अवस्था नआओस् भनेर योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजना ल्याइएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।