काठमाडौँ — उपत्यकाका नगरप्रमुखहरूले उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेजीको माग अघि सारेका छन् । वर्तमान संविधानविपरीत गठित र स्थानीय सरकारको मर्म नबुझी कार्य गरेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले प्राधिकरण खारेज हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

बुधबार उपत्यका नगरपालिका फोरमले चौथो विस्तारित बैठकका निर्णय सुनाउन गरेका पत्रकार सम्मेलनमा फोरमका सचिव तथा मध्यपुर ठिमी नगरपालिका प्रमुख मदन सुन्दर श्रेष्ठले आफूहरूको कामकारबाहीमा प्राधिकरणले हस्तक्षेप गरेको उल्लेख गर्दै खारेज हुनुपर्ने बताए ।फोरममा उपत्यकाका १८ वटा नगरपालिका सदस्य छन् ।

‘उपत्यका विकास प्राधिकरण अहिलेको संविधानले चिनेको संस्था होइन,’ श्रेष्ठले भने, ‘तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले लालमोहर लगाएको ऐनका आधारमा चलेको संस्थाका कारण स्थानीय सरकारको अवहेलना गर्नुका साथै कामहरू दोहोरिने र पूरा नहुने भएको छ ।’ गाउँपञ्चायतबाट गाविस हुँदै नगरपालिका भइसक्दा पनि ऐन परिवर्तन नभएको र उक्त ऐनका विभिन्न दफा स्थानीय सरकार ऐन २०७४ सँग बाझिएकाले संवैधानिक अस्तित्व नभएकाले निकाय खारेज हुनुपर्ने माग फोरमले राखेको हो ।

२०४५ सालमा गठन गरिएको उपत्यका विकास प्राधिकरणले हाल उपत्यकाको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक अवस्थासँग अमिल्दो भएको जनप्रतिनिधि तर्क गर्छन् । ‘विद्यमान कानुन कार्यान्वयनमा समेत अवरोध हुने र समग्र संघीय संरचना कार्यान्वयनमै बाधा पुग्ने प्रकृतिको संस्थाका रूपमा प्राधिकरण देखिएको तथा स्थानीय सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकारमा उक्त संस्थाले पटकपटक हस्तक्षेप गरेको हुँदा फोरमको एकमतले खारेज गर्नुपर्ने ठहर गर्दछ,’ फोरमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । खारेजीका लागि उनीहरूले नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।