काठमाडौं । परिवर्तनको लामो समयपछि राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, निर्वाचन आयुक्त, अख्तियारका आयुक्त, टेलिकमको कार्यकारीदेखि सैनिक अदालतको न्यायाधीशमा समेत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ । अब महिलाले चमत्कार देखाउन सके भने नेपालमा बिस्तारै महिलाको बर्चस्व कायम हुनेछ ।
पुरुषप्रधान मुलुकमा महिलाले विभेद र हिंसाबाट उठेर मातृशक्तिको समानता र न्यायपूर्ण सुशासनको जग हाल्ने बेला आयो । राष्ट्रपतिमा विद्या भण्डारी, सभामुखमा ओनसरी घर्ती, प्रधानन्यायाधीशमा सुशीला कार्की, निर्वाचन आयुक्त इला शर्मा, अख्तियार आयुत्तमा डा.सावित्री थापा गुरुङ, नेपाल टेलिकमकी कार्यकारी प्रमुख कामिनी राजभण्डारी र सैनिक अदालतमा न्यायाधीश नीता गौतम पुगेकी छिन् । केही राजदूत पदमा समेत महिला नियुक्त भइसकेका छन् र ड्राइभर, कन्डक्टरदेखि पाइलटसम्म पनि महिलाको बर्चस्व कायम हुन थालिसकेको छ ।
मातृशक्तिले फड्को मारेकै हो, हिमालको डा“फेले हानेको जस्तो बेग हानेकै हो । यो क्रम अझ तीब्र र गति अझ छिटो हुनुपर्छ ।
३३ प्रतिशतको रटानले पुग्दैन, राज्यका सबै सञ्जालमा आधा अकाशको हिस्सेदारी नै कायम हुनुपर्छ ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की भन्छिन्– गत वैशाखमा अमेरिका गएको, सम्मेलनका सहभागीहरुले नेपालमा महिला न्यायाधीशको संख्या कति छन् भनेर सोधियो । मैले ५ जना भन्ने उत्तर दिए“ । मेरो जवाफ सुनेर सबै हा“से । म लज्जित भएर फर्किए“ । यस्तो लाजमर्दो स्थिति भोगेर फर्केकी प्रधानन्यायाधीशले अहिले ७ उच्च न्यायालयमा ८० जना न्यायाधीश नियुक्त गर्दा आधा महिला न्यायाधीश बनाएरै छाड्छु भन्ने प्रतिबद्धता गरेकी छन् । बाहिर जतिसुकै उदार भएर बा“की समानुपातिक र समावेशी भने पनि महिलामाथि विभेद कम भएको छैन ।
यति नै बेला सैनिक अदालतमा महिला न्यायाधीश अध्यक्षका रुपमा नीता गौतम नियुक्त भएकी छिन् । बोलाउने नाम वकिल भएकी नीता नभन्दै न्यायाधीश बनिन् । त्यो पनि सैनिक अदालतको पहिलो न्यायाधीश ।