नेपालब्रिटेन संवाददाता
काठमाडौं । विदेशमा अप्ठेरोमा परेका नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोषको रकमले नेपाल फर्काउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
मंगलबार न्यायाधीशहरु डा आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोषमा रकम योगदान गरेको हुनाले उनीहरुलाई अप्ठेरो परेका बेला सोही कोषको रकम खर्च गरेर उद्धार गर्न आदेश दिएको हो ।
करारको अवधि नपुगी फर्किनुपर्ने, गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाताबाट हवाई टिकट नपाउने, आफ्नो खर्चमा स्वदेश फर्किन नसक्ने र कुटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारीबाट उद्धार गर्नुपर्ने भनी प्रमाणित भएका कामदारलाई स्वदेश फर्काउनु सरकारको दायित्व भएको सर्वोच्चले गरेको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।
यसअघि गत जेठ १२ गते सरकारले विदेशमा समस्यामा रहेका नेपालीलाई स्वदेश आउदा आफैंले खर्च व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले विरोध जनाउँदै आएको छ । विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई फर्काउन वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गर्न एनआरएनले सरकारसँग अनुरोध गरेको थियो ।
विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेपछि आफ्नै खर्चमा नेपालीहरु फर्किन बाध्य थिए । विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकमबाट उद्धार गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था विपरीत रहेको भन्दै अधिवक्ता सोम लुइँटेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
