नेपालब्रिटेन संवाददाता
काठमाडौं । कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) ले सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरण मार्फत नियमन गर्ने सरकारको मूल उद्देश्यप्रति समर्थन जनाएको छ । महासंघले कानूनी दायरामा ल्याउने पहल सकारात्मक भए पनि निष्क्रिय बनाउने कार्यका कारण ल्याउन सक्ने असरप्रति सचेत रहन आग्रह गरेको हो ।
महासंघले नेपालमा सूचीकरण नभएकै कारण अपराध, गलत सूचना र व्यक्तिगत सुरक्षासम्बन्धी समस्यामा औपचारिक सम्पर्क कार्यालय नहुनु चुनौती भएको बताएको छ । सामाजिक सञ्जाल दर्ता प्रक्रियामा ल्याउने सरकारको निर्णयले साइबर अपराध नियन्त्रण र राजस्व वृद्धिमा योगदान गर्ने महासंघको भनाइ छ ।
महासंघले स्पष्ट कानूनी ढाँचा तयार पार्दै नेपालमा सम्पर्क विन्दु अनिवार्य गर्ने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सकेमात्र यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुने जनाएको छ । तर, फेसबुक, एक्स, युट्युब जस्ता महत्त्वपूर्ण प्लाटफर्महरू एकैपटक बन्द गर्दा शिक्षा, व्यवसाय, सञ्चार र आमनागरिकको दैनिकीमा गम्भीर असर पर्न चेतावनी महासंघले दिएको छ ।
यो घटनाले नेपाल विश्वसँग डिजिटल रूपमा पछाडि पर्न सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको भन्दै महासंघले यस्तो कदमलाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउँदै सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरेर व्यावहारिक समाधान ल्याउनुपर्ने जनाएको छ । महासंघका अनुसार नेपालमा करिब ७० प्रतिशत साना तथा मझौला व्यवसाय सामाजिक सञ्जालमार्फत बजार विस्तार र ग्राहक सम्पर्कमा निर्भर छन् ।
यस्तै, सामाजिक सञ्जाल मार्फत कन्टेन्ट राखेर आयआर्जन गर्ने ठूलो सङ्ख्यामा प्रयोगकर्ता रहेका कारण प्रतिबन्धले रोजगारी गुम्ने र व्यवसाय धरासायी हुने खतरा पनि महासंले औल्याएको छ ।
सरकारले तोकिएको समयसीमा भित्र नेपालमा दर्ता हुन नमानेको भन्दै फेसबुक, एक्सलगायत २६ सामाजिक सञ्जाल नचल्ने गत बिहीबारदेखि नचल्ने बनाएको छ ।
