काठमाडौं । सरकारले फिर्ता बोलाएका राजदूतहरुलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा कामकाजका लागि व्यवस्था मिलाइएको छ । ३० असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न ११ मुलुकमा कार्यरत राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । तीमध्ये अधिकांश नेपाल आइसकेका छन् ।

उनीहरु सरकारको सम्पर्कमा छन् । बाँकी आजभोलिमै आइपुग्ने परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरुलाई कात्तिक २० गतेभित्र नेपाल आइपुग्न समयसीमा तोकिएको थियो ।

त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कात्तिक १६ गते निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । तर त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् कात्तिक १७ गते परराष्ट्र मन्त्रालयले अर्को पत्र पठाएर राजदूतहरुलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा काज फिर्ता बोलायो ।

सर्वोच्चको आदेशले फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरुलाई केही राहत भएपनि परराष्ट्र मन्त्रालयले अर्को पत्र पठाएपछि उनीहरु धमाधम नेपाल फर्किन थालेका हुन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले फिर्ता बोलाइएका सबै राजदूत परराष्ट्र मन्त्रालयको सम्पर्कमा रहेको बताए ।

सरकारले अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मी, चीनका कृष्णप्रसाद ओली, जापानका डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी, इजरायलका धनप्रसाद पण्डित, स्पेनका सनिल नेपाल, जर्मनीका शैल रुपाखेती, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, मलेसियाका डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, रुसका जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका नरेशविक्रम ढकाल र बेलायतका लागि नेपाली राजदूत चन्द्रकुमार घिमिरेलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।

बेलायतका लागि नेपाली राजदुत चन्द्रकुमार घिमिरेले नेपाल फर्केपछि राजीनामा पनि दिइसकेका छन् । आफूले गरेको कामको प्रगति प्रवितेदनसहित घिमिरेले पदबाट राजीनामा दिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । फिर्ता बोलाइउका अन्य राजदूतहरु पनि राजीनामा दिने तयारीमा रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

नेपाल फर्केका एक राजदूतले भने, ‘भर्खर हामी फर्केका छौं, परराष्ट्र मन्त्रालयमा बसेर काम गर्ने कि राजीनामा दिने वा कानुनी लडाइँ लड्ने भन्नेमा परामर्श भइरहेको छ । कतिपय राजदूतले त राजीनामा नै दिने तयारी गर्नुभएको छ । यसरी बेइज्जत भएर काम गर्नुभन्दा त राजीनामा दिएर बाटो क्लियर गर्दा राम्रो होला,’ ती राजदूतले भने ।

फिर्ता भएका राजदूतहरुका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा बस्ने ठाउँको व्यवस्था मिलाइएको छ । उनीहरु अब मन्त्रालयमै हाजिर भएर कामकाज गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरुसँग भएको ज्ञानसीपका आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यकताका आधारमा सुझावहरु लिने बताइएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘हाल मन्त्रालयमा उहाँहरुका लागि बस्ने व्यवस्थासम्म गरिएको छ, काम तथा जिम्मेवारीको बारेमा अहिले केही टुङ्गो लागेको छैन ।’