नेपालब्रिटेन संवाददाता
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) भित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली थप शक्तिशाली र कठोर देखिएका छन् । ११ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट ‘निर्विकल्प’ नेताका रूपमा उदाएका ओलीले समानुपातिकतर्फको बन्दसूची चयनमा उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्ट र उपमहासचिव योगेश भट्टराईको आग्रहलाई पूर्णतः वेवास्ता गरिदिएका हुन् ।
पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन र महाधिवेशनको तिक्तता मेटाउन भन्दै विष्ट र भट्टराईले राखेको ‘सन्तुलनको प्रस्ताव’लाई लत्याउँदै ओलीले आफ्नै पक्षका नेताहरूलाई मात्र सूचीमा प्राथमिकता दिएका छन् । यसले एमालेभित्र फरक मत राख्ने समूहका लागि समानुपातिकको ढोका बन्द भएको सन्देश दिएको छ ।
सचिवालय बैठकमा उपाध्यक्ष विष्ट र उपमहासचिव भट्टराईले महाधिवेशनमा पराजित भएका तर पार्टीमा लामो योगदान रहेका ईश्वर पोखरेलसहितका नेताहरूलाई समेट्न लिखित र मौखिक सुझाव दिएका थिए । उनीहरूले पोखरेललाई खस आर्यतर्फको पहिलो नम्बरमा राख्न प्रस्ताव गरेका थिए । यस्तै, डा. बिन्दा पाण्डे, रचना खड्का, खगेन्द्र राई, टीकाराम भट्टराई, शम्भु थापा, भीमज्वाला राई र शर्मिला कार्की जस्ता स्थापित अनुहारलाई समावेश गर्दा पार्टीभित्र एकताको सन्देश जाने उनीहरूको तर्क थियो । तर, अन्तिम सूची सार्वजनिक हुँदा यी कुनै पनि नाम अटाएनन् । सूची हेरफेर गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी पाएका ओलीले विष्ट र भट्टराईका सुझावलाई रद्दीको टोकरीमा फालिदिएका हुन् ।
ओलीले महाधिवेशनमा पराजित भएका तर आफ्ना विश्वासपात्र मानिने गुरु बराललाई खस आर्य पुरुषतर्फ पहिलो नम्बरमा राखेका छन् । बराल महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्य दुवै पदमा पराजित भएका थिए, जसलाई पछि ओलीले नै उपाध्यक्षमा मनोनित गरेका थिए । सूचीमा समेटिएका अधिकांश अनुहार दोहोरिएका र शक्ति केन्द्रकै वरिपरि रहेकाहरू छन् । सचिव पद्मा अर्याल, निरु पाल, शान्ता चौधरी, मन्जु चौधरी र टुका हमाल जस्ता नेताहरू यसअघि नै मन्त्री र सांसद भइसकेका व्यक्ति हुन् । पुरानै अनुहारको वर्चस्वले पार्टीमा नयाँ र ‘जेनजी’ पुस्ताको प्रतिनिधित्वमाथि उठ्दै आएको प्रश्नलाई झन् बलियो बनाइदिएको छ ।
कमजोर बन्दै ‘काउन्टर’ मत
११ औं महाधिवेशनपछि एमालेको १९ सदस्यीय पदाधिकारीमा विष्ट र भट्टराई मात्र यस्ता पात्र हुन्, जो ईश्वर पोखरेल प्यानलबाट निर्वाचित भएका थिए । ३०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ओली पक्षको भारी बहुमत (२२६ सिट) रहेका कारण सचिवालयमा विष्ट र भट्टराईको स्वर ‘एक्लो वृहस्पति’ जस्तै बन्न पुगेको छ ।
२०४४ सालदेखि सहकार्य गर्दै आएका र पार्टी विभाजनका बेला ‘१० बुँदे’ मार्फत एमाले जोगाउन सक्रिय यी दुई नेता अब पार्टीभित्र रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकामा मात्र खुम्चिएका छन् । विधानको ७० वर्षे उमेर हद र पदको कार्यकालमा कडाइ गर्नुपर्ने वकालत गर्दै आएका विष्ट र भट्टराईका लागि ओलीको यो ‘एकलौटी’ कार्यशैली फलामको चिउरा चपाउनु सरह भएको छ । र, यो निर्णयले एमालेमा अब ‘ओली युग’ अझ कसिलो भएको पुष्टि गरेको छ ।
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पुनरागमनको चर्चा र सडकमा देखिएका असन्तुष्टिलाई किनारा लगाउन सफल ओलीले पार्टी संरचनामा आफ्नो पूर्ण पकड कायम राख्न चाहेको देखिन्छ । समानुपातिक सूचीमार्फत आफ्ना आलोचक वा फरक धारका नेताहरूलाई पूर्णतः निषेध गरेर ओलीले पार्टीभित्र ‘आदेशको राजनीति’लाई नै निरन्तरता दिएका छन् । विष्ट र भट्टराईले ‘जनताको निगरानी’ र ‘पार्टी एकता’को कुरा गरे पनि ओलीको गणितीय शक्तिका अगाडि उनीहरूको ‘रूपान्तरणको स्वर’ निकै मधुरो सुनिन थालेको छ ।
