काठमाडौँ — नेकपाका स्थायी समिति सदस्यहरूले जनताको खास समस्या सम्बोधन गर्ने विषयमा मौनता साधेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् । अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदन र महासचिवले प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमाथिको छलफलमा सोमबार बोल्ने अधिकांश सदस्यले सरकारले ठूल्ठूला योजना ल्याए पनि जनताको सवाल जोडिएका विषय सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका हुन् ।

‘पोहोर असारमै बसेको स्थायी समिति बैठकले सरकारको कामबारे समीक्षा गर्न छुट्टै बैठक बस्ने निर्णय गरेको थियो तर न सरकारको काम राम्रो भयो न हामीले समीक्षा गर्ने मौका पायौं,’ सोमबार अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘सरकार जनतासँग जोडिएन ।’

बैठकमा नेताहरूले सरकारको छुट्टै कार्यक्षेत्र भए पनि पार्टीको नीति र निर्देशनबाटै चल्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए । ‘सरकार पार्टीको योजना र नीतिका आधारमा चल्नुपर्ने हो,’ स्थायी समिति सदस्यहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै नेता युवराज ज्ञवालीले भने, ‘अहिले सरकार एकातिर, पार्टी अर्कातिर जस्तो भयो, यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने सुझाव छ ।’

उनीहरूले सरकारले गरेका कतिपय राम्रा र महत्त्वपूर्ण काम पनि जनताले अनुभूत गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । उनीहरूले मन्त्रीहरू नियुक्ति र बर्खास्तीको कारण दिन आग्रह गरेका छन् ।

‘एमसीसी पारित गर्न हुन्न’
बैठकमा स्थायी समिति सदस्य भीम रावल र देव गुरुङले संसद्बाट ‘मिलिनियम च्यालेन्ट कम्प्याक्ट’ (एमसीसी) सम्बन्धी सम्झौता गर्न नहुने बताए । उनीहरूले एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतकै रहेको जिकिर गर्दै त्यसलाई संसद्बाट पारित गर्न नहुने बताएका हुन् । ‘एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा सहभागी भएको ठहरिन्छ,’ बैठकपछि स्थायी समिति सदस्य गुरुङले पत्रकारसँग भने, ‘हाम्रो वैदेशिक नीतिसँग बाझिने गरी कुनै पनि सम्झौता गर्न हुँदैन ।’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनेबित्तिकै संसद्बाट एमसीसी सम्झौता पारित हुने बताएका थिए ।

बैठकमा नेता रावलले भारतले नयाँ नक्सा जारी गरिसकेपछि नेपालले पनि आफ्नो भूभाग समेटिने गरी नयाँ नक्सा जारी गर्न तदारुकता नदेखाएको टिप्पणी गरे । उनले उच्चस्तरीय टोली बनाएर नेपालको नयाँ नक्सा तत्काल जारी गर्नुपर्ने बताए ।

‘सचिवालयलाई समावेशी बनाऔं’
बैठकमा स्थायी समिति सदस्यहरू युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, पम्फा भुसाललगायतले सचिवालयको संख्या बढाउन प्रस्ताव गरेका छन् । ‘स्थायी समितिको एक तिहाइ सदस्य हुने गरी सचिवालयको संख्या १५ सदस्यीय बनाउनुपर्छ,’ बैठकमा नेताहरूले भने । सोमबार बोल्ने दुई महिला सदस्यले सचिवालय समावेशी नभएको भन्दै त्यसलाई समावेशी बनाउन र महिलालाई पनि समावेश गर्ने गरी विधान संशोधन गर्न माग गरे । धारणा राख्ने १२ जना स्थायी समिति सदस्यमध्ये महिला समावेशीको कुरा उठाउनेमा अष्टलक्ष्मी शाक्य र पम्फा भुसाल मात्रै थिए ।

नेता छविलाल विश्वकर्माले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार दलित समुदायको प्रतिनिधित्व कतै पनि हुन नसकेको बताए । यस्तै नेताहरूले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयहरूमा जस्तै जिल्ला र प्रदेश कमिटीहरूमा पनि उपाध्यक्षको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन् । बैठकमा नेताहरूले पार्टीको एकता महाधिवेशनको मितिबारे प्रस्ट पार्न नेतृत्वसँग माग गरेका छन् । उनीहरूले ०७७ को अन्त्यसम्ममा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव साँच्चै हो या प्रस्तावका रूपमा मात्रै आएको हो भनेर प्रश्न पनि सोधेका थिए ।

वामदेवले भने– संगठनात्मक सिद्धान्त मिलेन
बैठकमा सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्त नमिलेको बताएका छन् । ‘पार्टी सदस्य हुन नीति, सिद्धान्त र विचार मानेर मात्रै हुन्न,’ गौतमले भने, ‘संगठनमा काम गर्न तयार हुनुपर्छ र आर्थिक रूपले पनि पार्टीलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।’ उनले विचार मात्रै मिल्नेलाई सदस्यता दिँदा पार्टीको संगति नमिलेको बताउँदै अब सदस्यता वितरणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । गौतमले पार्टीले वैज्ञानिक समाजवादलाई आफ्नो कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

बोहराको फरक मत
पार्टी अनुशासन आयोगलाई केन्द्रीय कमिटीले निर्देशन दिन सक्ने विधानको व्यवस्थाप्रति अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृत बोहराले फरक मत राखेका छन् । उनले यसअघिको स्थायी समिति बैठकमा पनि अनुशासन आयोगलाई अरू विभागजस्तै केन्द्रीय कमिटीले सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था संशोधन गर्न माग गरेका थिए ।

‘अनुशासन आयोगलाई स्वायत्त बनाउनुपर्छ भन्ने उहाँको पहिलेदेखिकै माग हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर यसपालि विधान संशोधन प्रस्ताव आउँदा पनि उक्त विषय नसमेटिएपछि बोहराले उपस्थितिमा हाजिर गर्नुभएको छैन ।’ बोहरा स्थायी समिति बैठकमा सहभागी छन् । उनले आइतबार बैठक सुरु हुनेबित्तिकै आफू उपस्थित भए पनि बैठकको उपस्थितिमा हस्ताक्षर नगर्ने जानकारी गराएका थिए । उनले स्थायी समितिमा प्रतिवेदनमाथि बोल्न बाँकी छ । सोमबारको बैठकमा १२ जना सदस्यले आफ्ना धारणा राखेको र बाँकी छलफलका लागि मंगलबार फेरि बैठक बस्ने प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् ।
कान्तिपुर