नेपालब्रिटेन डट कम्
लण्डन । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को पछिल्लो विवादबारे सरकारद्धारा गठित छानविन समिति गठन प्रकृयामा गम्भिर त्रुटी देखिएको छ ।
असंलग्न आन्दोलन (नाम) को १९ औँ शिखर बैठकमा भाग लिन युगान्डा उड्नु अगाडि परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले उपमहान्यायाधिवक्ता गोपाल प्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय छानविन समिति बनाएका थिए तर सरकारको चाहना अनुरुप प्रतिवेदन नआउन सक्ने सम्भवना देखेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चाहनामा एक हप्तामै अर्को संयोजक तोकिको छ ।
सरकारले गत साता छानविन समितिको लागि संयोजक तोकिएका रिजाललाई हटाएर महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयका सहमहान्यायाधिवक्ता ध्रुवकुमार चौहानको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको जनाएको हो ।
गैरआवासीय नेपाली संघको उच्चस्रोतका अनुसार निर्वाचित कार्यसमितिमाथि छानविन गर्न नैतिक वा कानुनी आधार नभएको भन्दै मन्त्रालयद्धारा प्रस्तावित सदस्यहरु समितिमा बस्न अस्वीकार गरेका थिए ।
समितिमा परराष्ट्रमन्त्रालयका सहसचिव, वरिष्ठ प्रहरी उपरिक्षक र लेखाका उपसचिव सदस्य रहेको छानविन समिति गठन गरिएको हो । संयोजक चौहान बाहेक अरुको नाम सार्वजनिक गरिएको छैन । तर यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट रिता धिताल, सिबीआईबाट दिनेश आचार्य र अर्थ मन्त्रालयबाट हेमराज पौडेल सो समितिमा रहेको बताइएको थियो ।
परराष्ट्रमन्त्रालयको प्रस्तावलाई मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुमोदन गरेको सरकारी प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बुधबार आयोजित निर्णय सार्वजनिक कार्यक्रममा जानकारी दिइन् ।
यता, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले सरकारद्धारा गठित विवाद समाधान सम्बन्धि एक समिति गठनमा संस्थासंग परामर्श नगरेको प्रति असन्तुष्ट जनाएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा। बद्री केसीले समिति गठनका विषयमा आफूहरूसँग कुनै छलफल नै नभएको बताए । ‘वास्तवमा यो समिति गठनको विषयमा हामीलाई थाहा नै छैन’, उनले भने, ‘न परराष्ट्र मन्त्रालयले हामीलाई कुनै पत्राचार गरेको छ । न संवाद नै गरेको छ ।’
परराष्ट्रले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार संस्था नवीकरण नगरिदिएको कारण मात्रै अदालत गएको उनको भनाइ छ । उनले समितिले दिने रिपोर्ट मान्न आफूहरू बाध्य नहुने बताए ।
