नेपालब्रिटेन डट कम्
लण्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को काठमाण्डौंस्थित सचिवालय भवन सरकारी हुनबाट बचेको छ ।
ललितानिवास सम्बन्धी विशेष अदालतको फैसलामा सो भवन रहेको जग्गा सरकारी हुने आदेश आए पछि काठमाडौ महानगरपालिकाले भवन भत्काउन हिडे पछि संघले पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
काठमाडौ महानगरपालिका बिरुद्धमा रिट जाहेर गरेकोमा उक्त पेश गरिएको रीट उच्च अदालतले दाबी पुगेको भन्दै संघको पक्षमा फैसला सुनाएको हो ।
फैसलाको पूर्णपाठ भने आउन बाँकीनै रहेको काठमाण्डौंस्थित संघको सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
ललितानिवास प्रकरणमा विशेष अदालतबाट भएको फैसला बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेको छ ।
