नेपालब्रिटेन डट कम्
काठमाडौं । नेपालको कानुनले सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुने व्यक्ति नेपाली नागरिक नै हुनुपर्ने भनेको छ तर विदेशको नागरिकता लिएका व्यक्तिसमेत सरकारी सेवामा रहेको हुन सक्ने आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अघि बढाएको छ । संसद्मा समेत दोहोरो नागरिकता लिएका व्यक्ति सरकारी निकायमा हुनसक्ने भन्दै छानबिनको माग उठेको छ । तर सरकारसँग दोहोरो नागरिकता र विदेशको आवासीय अनुमति पत्र लिएका त्यस्ता व्यक्तिको विवरण नै छैन । बरु अख्तियारले छानबिन गर्न दिएको निर्देशन पालनामा आलटाल गर्दै आएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विदेशी नागरिकता र आवासीय अनुमति पत्र लिएर सरकारी नियुक्ति खाइरहेकाहरू विरुद्ध छानबिन सुरु गरेको छ । सरकारी नियुक्तिमा रहेकाहरूको विदेशी नागरिकता र स्थायी आवासीय अनुमति पत्र रहेको उजुरी परेपछि अख्तियारले गत वैशाख १० गते नै छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निर्देशनको बेवास्ता गरेपछि अख्तियारले अहिले सक्रियतापूर्वक छानबिन अगाडी बढाएको हो ।
सरकारले विदेशी नागरिकता वा स्थायी आवासीय अनुमति पत्र पीआर लिएका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क समेत राखेको छैन । राजनीतिक दलका नेताहरू, उच्चपदस्थ सरकारी नियुक्तिमा रहेकालगायतका व्यक्ति विदेशी नागरिकता वा पीआरमा तानिने भएपछि उनीहरूको दबाब र प्रभावमा सरकार यो विषय छानबिन गर्न आलटाल गरिरहेको श्रोतको भनाइ छ ।
यसैबीच सांसद, निजामती कर्मचारी र सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिले विदेशी नागरिकता र आवासीय अनुमति पत्र लिए/नलिएको विषयमा तत्काल छानबिन गर्न सांसदहरूले समेत माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सत्तारुढ दल नेकपा एमालेकै सांसदले विदेशी नागरिकता लिएकाहरू सरकारी कर्मचारी रहेको भन्दै उनीहरूको पहिचान गरेर कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।
सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले विदेशी नागरिकता र आवासीय अनुमति पत्र लिएको उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिनका अगाडी बढाएको हो । छानबिनकै लागि अख्तियारले सरकारलाई यस सम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो । तर सरकारले अहिलेसम्म त्यसको वास्ता गरेको छैन । यस विषयमा विगतमा पनि कुरा नउठेको होइन तर दबाबकै कारण ओझेलमा पर्दै आएको छ ।
अख्तियारको दबाब पछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले आशंकित व्यक्तिहरूबाट विवरण माग्न थालेको स्रोतको भनाइ छ । तर प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारी यस विषयमा बोल्न चाहँदैनन् । नेपालको संविधानको धारा २९१ मा नियुक्तिका लागि योग्य नहुनेसम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ । यो धाराको उपधारा १ मा संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र, पीआर लिएका नेपालको नागरिक यस संविधानबमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्त हुने पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन भन्ने व्यवस्था छ ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ६१ को उपदफा २ मा विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र लिएमा वा सोका लागि निवेदन दिएमा भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था बमोजिम अख्तियारले अहिले केही व्यक्तिमाथि छानबिन सुरु गरेको गरिसकेको छ । जस अन्तरगत शंकास्पद व्यक्तिले विदेशी आवासीय अनुमति पत्र लिए/नलिएको बारेमा सम्बन्धित देशसँग बुझ्ने कामसमेत अख्तियारले गरिरहेको छ ।
