काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन सम्बन्धी निर्णयहरूको विवरण पठाएको छ । प्राधिकरण र उद्योगी व्यवसायीहरूबिच डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महसुल विवादमा आयोगले गत असार २९ गते नै पत्र पठाएर छानबिनका लागि विवरण माग गरेको थियो ।

आयोगले माग गरे अनुसारको विवरण प्राधिकरणले पठाइसकेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले अख्तियारले माग गरे बमोजिम प्राधिकरणले कागजात पठाइसकेको जानकारी दिएका छन । उनले भने, ‘हामीले अख्तियारले माग गरे अनुसारका विवरण पठाइसकेका छौँ ।

अब अख्तियारको के निर्देशन आउँछ। प्राधिकरणको प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिले त्यही अनुसार अघि बढ्छ ।’ कार्यकारी निर्देशक शाक्यले प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिमा बसेर कोही पनि प्राधिकरणका कर्मचारी डरले कामै गर्न नमानेको पनि बताएका छन । ‘निर्णय गर्दा भोलि अख्तियार लाग्ने डरले कोही समितिमा बसेर काम गर्न मानेका छैनन्,‘ उनले भने– ‘अख्तियारले अर्को निर्देशन दिएर नरोकेसम्म हामी काम गरिरहन्छौँ ।’

आयोगले विद्युत् महसुल विवादका विषयमा अहिलेसम्म भएका सम्पूर्ण निर्णय तथा पत्राचारसँग सम्बन्धित सबै कागजात १५ दिनभित्र पठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणलाई अख्तियारले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म विद्युत् उपभोग गरी विद्युत् महसुल बक्यौताका विषयमा परेको उजुरीका सम्बन्धमा छानबिनको लागि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको २०८२/१/२१ को बैठकको उपस्थितिसहित निर्णयको प्रति तथा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रकलाइनको सम्बन्धमा प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिले गरेका काम कारबाही तथा सोसँग सम्बन्धित निर्णयका प्रमाणित प्रति १५ दिनभित्र आयोगमा आइपुग्नेगरी उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेको थियो । प्राधिकरणले विवाद समाधानका लागि समिति बनाएको थियो ।

तर समितिले काम गर्न सकेको छैन । समितिमा श्यामकिशोर यादव संयोजक छन् । प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक ९डीएमडी० दुर्गानन्द बडियात, ऊर्जा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर राजु महर्जन, प्राधिकरणका कानुनका निर्देशक रमेश घिमिरे सदस्य छन् । ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले गत वैशाखमा ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यको संयोजकमा समिति बनाएका थिए ।

तर ऊर्जा सचिव संयोजकत्वमा समिति बनेपछि चौतर्फी रूपमा विवाद भएर अदालतमा समेत मुद्दा परेको थियो । विवादपछि प्राधिकरणले सञ्चालक समितिका सदस्य यादवलाई संयोजक बनाइएको थियो । बक्यौता पुनरावलोकनमा आउन आग्रह गरेपछि ४६ उद्योगी आइसकेका छन् ।