नेपालब्रिटेन संवाददाता
जेन-जी आन्दोलनले विदेशमा रहेका करिब ८० लाख नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्ने र देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने विषयलाई आफ्नो प्रमुख ‘बटमलाइन’ भएको घोषणा गरेको छ।
आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आन्दोलनका अगुवा मिराज ढुंगाना र डा. विश्वासले यी दुई माग पूरा नभई आफूहरू निर्वाचनमा नजाने स्पष्ट पारेका छन्।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै ढुंगानाले विदेशमा रहेका नेपालीहरू देशको ठूलो हिस्सा (करिब २६ प्रतिशत) भएको र उनीहरूलाई मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने बताए।
उनले भने, ‘पासपोर्टमा बायोमेट्रिक विवरण हुने भएकाले त्यसैलाई भोटर कार्डको रूपमा मान्यता दिन सकिन्छ। अमेरिका जस्ता देशमा अभ्यासमा रहेको हुलाकमार्फत मतदान (मेल-इन भोटिङ) प्रणाली अपनाउन सकिन्छ।’
उनले २०३६ सालको जनमत संग्रहमा पनि विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गरेको स्मरण गराउँदै सरकारले तत्काल यो व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरे।
यसैगरी, आन्दोलनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीलाई आफ्नो दोस्रो महत्त्वपूर्ण एजेन्डाको रूपमा अघि सारेको छ।
‘यो हाम्रो अर्को बटमलाइन हो। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखबिना हामी चुनावमा जाँदैनौँ,’ ढुंगानाले भने। उनले हालको संसदीय प्रणालीले अस्थिरता निम्त्याएको भन्दै जनताबाट प्रत्यक्ष चुनिएको कार्यकारीले मात्र देशलाई स्थिर सरकार दिनसक्ने तर्क गरे।
आगामी निर्वाचनलाई स्वच्छ र धाँधलीरहित बनाउन मतदान प्रक्रियाको ‘लाइभ स्ट्रिमिङ’ गर्नुपर्ने माग पनि जेन-जीले राखेको छ।
उनले भने- मतदान प्रक्रियामा धाँधली हुन्छ, बाकस नै लिएर हिँडिन्छ। यदि लाइभ स्ट्रिमिङ गरियो भने कसले धाँधली गर्यो भन्ने स्पष्ट देखिन्छ र त्यस्तालाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ।’
उनले भोट किन्न कालो धनको प्रयोग रोक्न ५०० र १००० का नोटमा प्रतिबन्ध लगाएर नयाँ नोट छाप्नुपर्ने सुझावसमेत दिए।
पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै ढुंगानाले आफूहरूमाथि ‘भगौडा’ को आरोप लागे पनि त्यो सत्य नभएको बताए।
उनले ज्यानको धम्की आएका कारण केही समय पछि हटेको तर आन्दोलनबाट नभागेको स्पष्ट पारे। ‘हामीलाई जोकको रूपमा नलिनुहोस्,’ उनले भने, ‘हाम्रो तयारी बलियो तरिकाले भइरहेको छ। हामी अहिले विभिन्न जेनजी समूहहरूलाई एउटै छातामुनि ल्याउने काम गरिरहेका छौँ।’
सरकारमा जेनजीको प्रतिनिधित्व हुनैपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘सडकको गर्मी मन्त्रिमण्डलमा पुग्नैपर्छ। हाम्रो प्रतिनिधित्वबिनाको सरकारको कुनै अर्थ छैन।’
उनले आफ्ना मागहरू पूरा नभए आन्दोलन फेरि सुरु हुने र त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने चेतावनीसमेत दिए।
