काठमाडौं । अध्यागमन विभागले ‘विदेशी नागरिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ लागू गर्ने तयारी गरेको छ । नेपाल भित्रिने विदेशी नागरिकहरूको तथ्यांक व्यवस्थित ढङ्गले संकलन, अभिलेखन र विश्लेषण गर्न उक्त प्रणाली लागू गर्न लागिएको हो ।

अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले पर्यटकहरूको सुरक्षाको सुनिश्चितता, सूचना प्रवाहमा सहजता, पर्यटन प्रवद्र्धन, र अपराध नियन्त्रणका लागि उक्त प्रणाली लागू गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

महानिर्देशक तिवारीले मुलुकमा प्रवेश गर्ने विदेशी नागरिकको गतिविधि र आवाससम्बन्धी विवरण राज्यलाई अनिवार्य रूपमा थाहा हुनुपर्ने स्पष्ट गर्दै आगामी जनवरी १ देखि ‘विदेशी नागरिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ लागू हुने बताए ।

उनकाअनुसार जसरी राज्यका नागरिकहरुको अवस्थाबारे राज्यलाई थाहा हुनुपर्छ त्यसरी नै विदेशी नागरिकको अवस्थासँगै उनीहरु आएको मुलुकमा अवस्था सरकारलाई जानकारी हुन अपरिहार्य छ । सोही कारण यो प्रणालीको विकास गरिएको तिवारीको भनाइ रहेको छ ।

विभागले यो प्रणालीबारे जानकारी दिन आयोजित छलफलमा ‘नेपाल एशोसिएशन अफ टुर्स एण्ड ट्राभल्स ऐजन्ट्स’की वरिष्ठ उपाध्यक्ष तेजश्वी तुलाधरले आफूले पनि यो प्रणालीको बारेमा पर्यटकहरुलाई बुझाउने बताए ।

उनले यो प्रणाली लागू गर्दा विदेशी पर्यटकको जानकारी राख्न समेत सघाउ पुग्ने बताए । उनले अध्यागमनमा सुधारको खाँचो समेत रहेको बताए ।

तुलाधरकाअनुसार दुबईसहित विदेशी मुलुकहरुले पर्यटकहरुलाई फ्रिमा सिम दिने गर्छन्, त्यो व्यवस्था नेपालमा समेत अध्यागमनबाटै मिलाउँदा उनीहरुको अवस्था बुझ्न सहज हुनेछ ।

नेपाल यातायात व्यावसयी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले व्यवस्थित यातायात प्रणालीको विकास हुन जरुरी रहेको बताए । स्वारले ‘विदेशी नागरिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ लागू गर्न सरकारले होटल, एयरलाइन्स लगायतका क्षेत्रसँग पनि समन्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

होटल एशोसिएशन नेपालका महासचिव साजन शाक्यले सरकारले लागू गर्न लागेको ‘विदेशी नागरिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ जनवरी १ देखि कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने बताउँदै थप समय आवश्यक पर्ने बताए ।

उनकाअनुसार स्टार होटलहरू पर्यटन विभागमा दर्ता भएकाले कार्यान्वयन सहज देखिए पनि सरकारी नीतिबारे पर्याप्त छलफल पुग्न सकेको छैन ।

विभागले २०८२ पुस १७ गतेबाट उपत्यकाका तारे होटलहरुमा यसको पहिलो चरणको लागू गर्ने र २०८२ फाल्गुन १७ बाट देशभरका होटल, एयरलाइन्स, होमेस्टे, टे«किङ कम्पनी, टुर्स एण्ड ट्राभल्स कम्पनी, मनी एक्सचेन्जर कम्पनी तथा अन्य सबै सेवा प्रदायकहरुमा यसको अनिवार्य लागू गर्ने बताएको छ ।