द्वन्द्वकालीन न्याय निरुपणको जिम्मेवारी पाएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले द्वन्द्वकालीन न्याय निरुपणसम्बन्धी आयोगले हालसम्म गरेका कामहरूको विवरणसहितको प्रतिवेदन बुधबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई बुझाएको हो।

सिंहदरबारस्थित कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा मन्त्री ढकाललाई बुझाइएको आयोगको प्रतिवेदनमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलापका लागि परेका उजुरीहरूको विवरण पनि उल्लेख गरिएको छ।

हाल पदाधिकारीविहीन रहेको सो आयोगको प्रतिवेदन निमित्त सचिव गोपिचन्द्र भट्टराई नेतृत्वको कर्मचारीहरूले मन्त्री ढकाललाई बुझाएका थिए। चैत मसान्तमा आयोगको पदाधिकारीको म्याद सकिनु अघि नै तयार पारिएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको निमित्त सचिव भट्टराईले जानकारी दिए।

यता, आयोगको प्रतिवेदन बुझेपछि मन्त्री ढकालले आयोगको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन र त्यहाँ रहेका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धि डकुमेन्टहरूको सुरक्षाको उचित व्यवस्था गर्न आयोगका कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिए।

आयोगका निमित्त सचिव भट्टराईले सत्य निरुपण तथा मेलमिलापको कामलाई जिम्मेवारीपूर्वक सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्न पनि मन्त्री ढकालले निर्देशन दिएको बताए।

सरकारले चैत मसान्तमा सकिएको आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा सिफारिस समितिनै गठन गरेको छ।

आयोगका निमित्त सचिव भट्टराईले सो समितिले सिफारिस गरेपछि सरकारले छिट्टै आयोगको पदाधिकारी नियुक्त गर्ने र आयोगको काम कारबाहीले गति लिने विश्वास पनि व्यक्त गरे।
सेतोपाटी