काठमाडौ । प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पठाएका छन । संसद सचिवालयको तर्फवाट आइतबार उनले अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको लिखित जवाफ पठाएका हुन ।

नेपालको संविधान २०७२ ले अहिलेको अवस्थामा संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको नदिएको र संसदबाट अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था रहँदा रहँदै संसद विघटन गर्न मिल्दैन भन्ने आसयको जवाफ सापकोटाले पठाएका हुन । पुस दश गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार संसद सचिवालयले आज अदालतमा पार्टीका सांसदहरूको विवरण र प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध नेकपा सांसदहरूले गराएको अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको समयबारे सहितको कागजात पनि बुझाएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी बैशाख १७ र २७ गते चुनावको मिति घोषणा गरेकी थिइन । सोही निर्णयको विरुद्धमा परेको रिटमा अदालतले संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गरिरहेको छ । सो इजलासले एक दिन सुनुवाइ गरेपछि सम्बन्धित निकायहरुबाट आवश्यक जवाफ तथा कागजातहरु माग गरेको थियो ।