दार्चुला । भारतीय सुरक्षा बल एसएसबीले धार्चुला प्रवेश गर्ने नेपालीलाई पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य गरेको छ । पछिल्लो समय भारतको धार्चुलाबाट नेपाली आउन दिए पनि धार्चुला जाने नेपालीलाई कडाइ गरेको छ । आजदेखि धार्चुला प्रवेशमा नेपालीलाई पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य गरिएको खलङ्गा पुलघाटका प्रहरी प्रहरी सहायक निरीक्षक गगनसिंह भाटले जानकारी दिनुभयो ।

उत्तराखण्ड सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य निर्देशिकाअनुसार अन्य राज्यबाट उत्तराखण्ड प्रदेशमा प्रवेश गर्न ७२ घण्टाको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ भएको हुनुपर्ने आदेश जारी गरेको छ । सोही निर्देशिका अनुसार धार्चुला तहशिलले नेपाल–भारत जोड्ने झोलुङ्गे पुलमा आवतजावत गर्ने व्यक्तिकोे कोरोना नभएको प्रमाणित हुने रिपोर्ट अनिवार्य गरिइएको हो ।

भारतमा कोरोना दर उच्च रहेका कारण उसले सीमा प्रवेशमा कडाइ गरेको छ । दार्चुलामा पीसीआर परीक्षण गर्ने उपकरण छैन । यस्तो अवस्थामा दैनिक उपभोग्यका लागि भारतीय बजार धार्चुला पुग्ने नेपाली भने आइतबारदेखि मार्कामा परेका छन् ।

कोरोना सङ्क्रमणको दर उच्च भइरहेका बेला भारतले धार्चुला बजारमा मास्कमा यसअघि नै कडाइ गरेको थियो । मास्कविना यसअघि पनि भारतले प्रवेश दिएको थिएन । यस्तै भारतीय क्षेत्रमा दिउँसो २ बजेदेखि बजार तथा यातायात बन्द गराएको छ । धार्चुला बजार क्षेत्रमा छ जनामा कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट भेट्टिएपछि दिउँसो २ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म बजार बन्द हुँदै आएको हो ।

भारतीय बजारमा प्रशासनले कडाइ गरे पनि दार्चुलामा भने अझै कडाइ गरिएको छैन । भारतले धार्चुलामा नेपालीलाई पिसिआर रिपोर्ट अनिवार्य गरेपछि नेपालमा के गर्ने भन्नेबारेमा बैठक पछि निर्णय गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी पनि आज बैठक बसेर सुरक्षामापदण्डबारे छलफल गर्छौं ।”

मास्क नलगाएरै हिँडे १०० रुपियाँ जरिवाना

के अत्यावश्यक कामका लागि घरबाट बाहिर निस्कँदै हुनुहुन्छ ? सावधानी अपनाउनुहोस् । आफ्नो पकेटमा मास्क छ कि छैन भनेर चेक गर्नुहोस् । मास्क छैन भने १० रुपियाँमा पाइन्छ । मास्क लगाइहाल्नुहोस् । खुला बजारमा पुग्यो भने मास्क नलगाएको भन्दै प्रहरीले १० रुपियाँ पर्ने ठाउँमा १०० रुपियाँ जरिवाना उठाउन थालेको छ ।

जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउन प्रहरीले मास्क नलगाई हिँड्ने व्यक्तिलाई १०० रुपियाँ जरिवाना उठाउने अधिकार पाएको छ । सङ्क्रमण रोग ऐन २०२० अनुसार प्रहरीले जरिवाना उठाउने अधिकार स्थानीय प्रशासनले प्रहरीलाई दिएको छ ।