नेपालब्रिटेन संवाददाता
काठमाडौं । नेपाली सेनालाई फास्ट ट्र्याकको दोस्रो प्याकेजको ठेक्का प्रक्रिया रोक्न संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ । लेखा समितिले यसअघि पनि तीन पटक रक्षा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर फास्ट ट्र्याकको दोस्रो प्याकेजमा अनियमितता भएको आशंकामा ठेक्का प्रक्रिया रोक्न भनेको थियो ।
रक्षा मन्त्रालयलाई पटक पटक पत्र पठाउँदा समेत निर्देशन कार्यान्वयन नभएपछि नेपाली सेनालाई नै सिधै पत्र लेखेर ठेक्का प्रक्रिया रोक्न भनेको समिति सचिव रोजनाथ पाण्डेको भनाई छ ।
सचिव पाण्डेले बलेखा समितिले चैत १९ गते फास्ट ट्र्याकको दोस्रो प्याकेज अन्तर्गतको टनेल र पुलको ठेक्का प्रक्रियाको प्रि–क्वालिफाइड’ मै अनियमितताको शंका गर्दै ठेक्का प्रक्रिया रद्ध गरेर पुनः सुरु गर्न निर्देश गरेको थियो । तर, निर्देशन कार्यान्वयन नभएको बताए ।
समितिको निर्देशनको बेवास्ता गर्दै वैशाख १२ गते टेण्डर आह्वान गरिएको छ । संसदीय समितिको निर्देशन विपरीत टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढाइएकाले सीधै नेपाली सेनालाई पत्र लेखिएको पनि सचिव पाण्डेको भनाई छ ।
मकवानपुरको धोद्रेमा (सिम्पानीदेखि चालिसे खोल्सी १.३७ किमी) र लेनडाँडामा (घट्टेपाखादेखि बाँदरेखोल्सी १.४ किमी) गरी दुई वटा सुरुङमार्ग र पुल निर्माणका लागि २१ वटा कम्पनी प्रतिस्पर्धामा थिए । तर सेनाले चीनको पोली च्याङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई मात्र ‘प्रि–क्वालिफाइड’ ठहर गरेको हो ।
लेखा समितिको आशंकामा एउटा मात्रै कम्पनीलाई प्रि–क्वालिफाइड ठहर गर्नुको पछाडि अनियमितता भएको हुन सक्नेछ । लेखा समितिको निष्कर्ष अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार प्रतिस्पर्धा, पारदर्शी र मितव्ययी हुने गरी खरीद प्रक्रिया सञ्चालन नभएको हो ।
