काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयशङ्कर नायकले उच्च अदालतका ८० जना न्यायाधीशको नियुक्ति रातारात नभई एक महिना लामो अभ्यासपछि भएको बताउनुभएको छ । आज रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा न्यायाधीश नियुक्ति आधारातमा भएको भन्ने टिप्पणीबारे उहाँले यसका लागि लामो अभ्यास र तयारी भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल बार एसोसिएसनले निर्णय परिवर्तन गर्न माग गरेको भएपनि निर्णय उल्टाउन सकिन्न । न्याय परिषद्का सदस्य वैद्यनाथ उपाध्यायको सहमतिमै हामीले अन्तिम निर्णय गरेका हौँ । अर्का सदस्य रामप्रसाद सिटौलालाई पटक–पटक सम्पर्क गर्दा पनि आउनु भएन । एक व्यक्तिका कारण काम रोक्ने कुरा आउँदैन ।”

न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले गर्नुभएको नियुक्ति समावेशी ढङ्गले उच्च अदालतका ८० जना न्यायाधीश नियुक्त गरेको उहाँको दाबी छ । परिषद्का सदस्य एवम् मन्त्री नायकले २५ जना कानुन व्यवसायीमध्ये अतिरिक्त न्यायाधीशसहित छ महिला, आठ जनजाति, पाँच मधेसी, दुई पिछडिएका क्षेत्र तथा एक÷एक थारु र मुसलमान समुदायबाट समानुपातिक समावेशीताको सन्देश दिन खोजिएको बताउनुभयो ।

मधेसी मोर्चाका नेता महेन्द्र राय यादवले उच्च अदालतमा गरिएको न्यायाधीश नियुक्ति अन्तरिम संविधानको मर्म र भावना एवम् समावेशी–समानूपातिक सिद्धान्तको विपरीत गरिएको आरोप लगाउनुभयो ।

उहाँले निर्णय सच्चाउन पनि अनुरोध गर्दै भन्नुभयो, “अन्याय हुँदा न्याय माग्न जाने ठाउँँबाटै अन्याय भएपछि जनताको न्यायलयप्रति विश्वास हटेर जान्छ ।”

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले न्याय परिषद्ले बारका प्रतिनिधिलाई बाहिर राखी गरिएको निर्णय गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो ।

उहाँले न्याय परिषद्ले नियुक्त गरेका व्यक्तिको विरोध नगरेको भन्दै दुई जनाको अनुपस्थितिमा तीन जनाले मात्र गरेको निर्णय प्रक्रियाप्रति सहमत नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले न्यायलयले नै संविधानको पालना नगर्ने हो भने प्रजातन्त्र नै भत्किने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

बारका पूर्वउपाध्यक्ष एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले राम्रो काम गरेकाले उहाँलाई असफल बनाउन खोजिएको बताउनुभयो । उहाँले न्यायाधीश नियुक्तिलाई लिएर बारको धारणा पनि स्पष्ट नभएको बताउनुभयो ।