लण्डन । सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघको अध्यक्षमा डा. बद्री केसीलाई पुर्रवाहाली गरे पछि संघका पदाधिकारीहरुले स्वागत गरेका छन् ।

गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष डा. हेम राज शर्माले कोमामा गएको एनआरएनएलाई प्राणदान दिएको प्रतिक्रिया दिदैं एनआरएनएको एकताको लागि झन बलियो आधार दिएको बताए ।

फैसला पछि ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित डा. बद्री केसीको नेतृत्वमा रहेको कार्यसमितिले निर्विवाद रूपमा काम गर्ने बाटो खोलेको हो ।

डा. शर्माले निर्वाचित समितिलाई हटाउने अधिकार न्यायलयमा मात्र रहन्छ भन्ने फैसलाले पुष्टि गरेको बताए । उनले ‘११ औं अधिवेशन विधानसम्मत नभएको भनी न्यायालयमा दर्ता भएका २– ३ वटा मुद्दा खारेज भएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्वाचित समितिलाई बर्खास्त गर्न सक्दैन वा अधिकार खोस्न सक्दैन भन्ने मान्यता न्यायालयले स्थापित गरेको’ बताए ।

सर्वोच्च अदालतको मुद्दामा ११ औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई अवाञ्छित बन्देज लगाउने कुनै प्रकारको व्यवधान खडा नगर्नु र नगर्नु भनी परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भनी माग गरिएको थियो।

डा. शर्माले यस भन्दा पहिले शेष घलेको पक्षमा सर्वोच्चले दिएको फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त भइसकेको छ। त्यही पूर्णपाठको आधारमा आजको फैसला आएको जनाए ।

यसअघिको गत अप्रील महिनामा भएको एक फैसलामा शेष घलेको समितिलाई कुनै कार्यकारी अधिकार दिएको थिएन् । डा. शर्माले मंगलवारको फैसला एक अर्कामा बाझिने खालको नभई एक अर्काका परिपूरक भएको बताए । डा. शर्माले संस्था अविछिन्न हुन्छ भन्ने मान्यतालाई फैसलाले स्थापित गरेको बताए ।

उनले भने ‘फैसला सकरात्मक नआएको भए सन् २०१९ पछि बनेका सदस्यहरु, एनसिसिहरु, संशोधित भएका विधानहरुको अस्तित्व, संघले गरेका आर्थिक गतिविधि लगायतका विषयमा वैधानिक वा कानूनी प्रश्न उठ्ने निश्चित थियो। यस अर्थमा संस्थाले पुनर्जिवन पाएको छ’।

उनले अदालतको फैसलालाई सम्मान गरेर एनआरएनएभित्र एकता कायम राख्न आग्रह गरे । शर्माले गैरआवासीय नेपाली संघको समस्याको समाधान सरकार, राजनीतिक दल, न्यायालय वा अन्य तेस्रो पक्षले गर्न नसक्ने तर्क गरे ।

यसअघि, न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मंगलबार परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको पत्राचारविरुद्ध कृष्णप्रसाद तिमल्सिनालगायतले दायर गरेको रिटमा निवेदकको माग बमोजिम फैसला हुने आदेश गर्दै सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अध्यक्ष बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई काम गर्नका लागि बाटो खुल्ला गरिदिएको थियो ।