काठमाडौ । प्रमुख दुई दलको समझदारीमा सत्ता सहयात्रा सुरु भएको एक वर्ष पुगेको छ । नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले बिच भएको सातबुँदे सहमतिको जगमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको आज एक वर्ष पूरा भएको हो ।

कांग्रेस र एमालेबिच २०८१ असार १७ गते भएको सहमति अनुसार राजनीतिक स्थायित्व र संविधान संशोधनसहितको मुद्दामा सहकार्य भएपनि सहमति अनुसार सरकारले काम गर्न सकेको छैन । सात बुँदे सहमतिका आधारमा कांग्रेस, एमालेसहितका दलको समर्थनमा २०८१ असार ३० गते अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन ।

सरकार एक वर्ष चल्नुलाई नै सफलता मान्नुपर्ने परिस्थितिमा वर्तमान सरकारले समृद्धि र समुन्नतिका सन्दर्भमा केही आधारभूत प्रश्नको सम्बोधन भने गर्न सकेको छैन । राजनीतिक स्थायित्वसँगै आर्थिक रूपान्तरण, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने तथा नागरिकको गुनासो सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा सरकारको काम शसक्त नबनेको हो ।

दुई दलले संविधान संशोधनलाई मुख्य राजनीतिक एजेन्डा बनाएका थिएरु। तर एक वर्ष बितिसक्दा पनि संविधान संशोधनको सवालमा छलफल समेत अघि बढेको छैन । पुराना दलहरूले कुनै पनि समस्या समाधान गर्न सक्दैनन् भन्ने प्रमाणित गरेको विश्लेषकहरुको भनाइ छ । ‘संस्थागत भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्तीको समस्या पनि समाधान हुन सकेको छैन ।

शान्तिसुरक्षा, सुशासन, समृद्धि र संविधान संशोधन केही पनि गर्न नसकेको प्रतिपक्षको भनाइ छ । एक वर्षमा कांग्रेस र एमालेकै सरकारमै रहेका बहालवालाहरू वा कांग्रेस र एमालेले बलदहस्त दिएका कर्मचारीहरू नै मुछिदा पनि कारबाही नहुँदा समेत सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ ।