नेपालब्रिटेन संवाददाता
काठमाडौं । पेन डाउन गरेर आन्दोलनमा होमिएका भन्सार एजेन्ट र भन्सार विभागबीचको वार्ता निष्कर्षमा पुगेको छ ।
बुधवार भन्सार विभागमा भएको वार्ताको क्रममा व्यावहारिक पक्षहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्ने र ऐन, नियमावलीमा भएका व्यवस्था सम्बोधनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग सहजीकरण गर्ने सहमति भएको हो ।
यसअघि एजेन्ट महासंघ र भन्सार विभाग बीच मंगलवार पनि वार्ता गरिएपनि सहमती हुन सकेको थिएन । वार्तामा सहभागी भन्सार एजेन्ट महासंघका केन्द्रिय सदस्य उमेश घिमिरेले विभागसँग सहमती भएसँगै अब भन्सारमा अबरोध नगरिने बताए ।
उनकाअनुसार हालै कार्यान्वयनमा आएको नयाँ भन्सार ऐनको विरोधमा भन्सार एजेन्टले देशभरका कार्यालयमा मंगलवारदेखि ‘पेन डाउन’ गर्नुपरेको थियो ।
भन्सार ऐन २०८२ मा भएको दण्ड जरिवानाका प्रावधानमा भएका व्यवस्था संशोधन गर्नका लागि विभागले सहजीकरण गर्ने सहमती जुटेको घिमिरेले बताए ।
उनले विगतमा भन्सार एजेन्टले दिएका सुझावहरुलाई अक्षरंस कार्यान्वयन गर्न सरकारले आलटाल गर्दा आन्दोलित हुनुपरेको बताए ।
घिमिरेकाअनुसार जतिबेला भन्सार ऐन अर्थ समितिदेखि संसदमा छलफलको क्रममा थियो त्यतिबेलै भन्सार एजेन्ट महासंघले भन्सार विभाग, अर्थमन्त्रालय, अर्थसमिति, राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा लगायत धेरै ठाउँमा पुगेर समावेश गरिनुपर्ने विशेष राखेको थियो । तर ती विषयहरु सम्बोधन गर्न सरकारले चासो देखाएन । जसकारण सबै कामकारबाही रोक्न भन्सार एजेन्टहरु बाध्य हुनुप¥यो ।
घिमिरेकाअनुसार सजायको प्रावधानले भन्सार एजेन्ट इजाजत पत्र प्राप्त व्यक्तिलाई हतोत्साहित पार्नेछन् । यसले पेशागत हकहित, काम गर्ने वातावरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणमा समेत असर गरिरहेको छ, त्यसैले संशोधन गर्न भनिएको छ । उनकाअनुसार भन्सार ऐन, २०८२ को मस्यौदा तयार पार्ने चरणदेखि नै महासंघले दण्ड–जरिवाना, इजाजतपत्र नविकरण, निलम्वन प्रक्रिया, बैंक जमानत, कम्प्युटर प्रणालीमा युजर–आइडी व्यवस्थापन, इन्कुट–आउट नोट प्रणाली, र मालवस्तु जाँचपासलाई इजाजत प्राप्त भन्सार एजेन्टमै सिमित गर्ने लगायतका विषय समावेश गर्न माग गर्दै आएको र ती विषयहरु सम्बोधन हुनुपर्छ । अहिले लागू भएको ऐनले अनावश्यक दण्ड–जरिवाना थपेको र तजबीजी अधिकार बढएको छ । ती विषयहरुमा संशोधन जरुरी छ ।
भन्सार एजेन्टहरु सहमतीमा आउन तयार भएसँगै केही अवरोधहरु हटेको भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । उनकाअनुसार वार्ताका क्रममा एजेन्टका मागहरू सुन्ने काम भयो । मागहरुमा विभागले सहजीकरण गर्ने समझदारी भएको छ । ‘हामीले आन्दोलनरत भन्सार एजेन्टका कुरा सुन्यौँ । भन्सार विभागको तर्फबाट गर्न सकिने सहजीकरण गरेर जाने समझदारी भएको छ । दुई पक्षीय सहमतिसँगै अब भन्सार अवरोध खुलेको छ’ उनले भने ।
उनकाअनुसार भन्सार ऐन संशोधनको काम अहिले नै गर्न सम्भव छैन् । यसका लागि विभागले सहजीकरण गरिदिने मात्रै हो । उनका अनुसार भन्सार ऐन संशोधनको काम अहिले नै गर्न सम्भव छैन् । यसका लागि विभागले सहजीकरण गरिदिने मात्रै हो ।
विभागले नियमावलीमा समेट्न सक्ने कुराहरुलाई नियमावलीमा समेट्न कोशिस गर्नेछ भने उनीहरुले उठाएका कतिपय नीतिगत विषयहरुमा अर्थमन्त्रालयलाई जानकारी गराउनेछ । जायज मागहरु अधिकतम रुपमा सम्बोधन गरिने भण्डारीले बताए ।
