नेपालब्रिटेन संवाददाता
परराष्ट्र मन्त्रालयबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको गुनासो
लण्डन। गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन चालु संसदीय अधिवेशनमा पेश नहुने भएपछि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले सरकारमाथि दबाब बढाउने रणनीति अघि सारेको छ।
संघका महासचिव डा. चिरञ्जीबी खड्काले बुधबार जारी गरेको आन्तरिक परिपत्रमा एनआरएनए ऐनको अनुमोदन तथा नेपाली नागरिकताको निरन्तरतासम्बन्धी संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया विश्वभर रहेका नेपाली समुदायका प्रमुख प्राथमिकता भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले पछिल्ला नीतिगत घोषणा तथा छलफलहरू अपेक्षाअनुसार सन्तोषजनक प्रगति गर्न नसकेको बताएका छन्।
डा. खड्काले परराष्ट्र मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायहरूको भूमिका अपेक्षाकृत प्रभावकारी हुन नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
परिपत्रमा एनआरएन समुदायका प्रतिनिधि तथा समर्थकहरूले सांसद, राजनीतिक नेतृत्व, संवैधानिक विज्ञ तथा नीति निर्माणमा संलग्न सरोकारवालासँग समन्वय र संवादलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
संघले आफ्ना मागहरू सम्बोधन गराउन विभिन्न तहमा सक्रिय पहल गर्ने रणनीति लिएको छ। यसअन्तर्गत सांसद, राजनीतिक व्यक्तित्व, संवैधानिक विशेषज्ञ तथा प्रभावशाली नीति निर्मातासँग व्यक्तिगत वा पेशागत सम्बन्धबारे जानकारी संकलन गर्ने, नेटवर्किङ विस्तार गर्ने, छलफल, परामर्श तथा वकालतमा सक्रिय सहभागिता जनाउने, साथै भेटघाट र संवादलाई तीव्रता दिने योजना अघि सारिएको छ।
सामूहिक पहललाई सुदृढ बनाउन तथा समन्वित रणनीति तय गर्न आगामी आइतबार (नेपाल समय साँझ ५ बजे) जूममार्फत बैठक आयोजना गरिने जनाइएको छ।
उक्त बैठकमा एनआरएनए ऐन अनुमोदनको वर्तमान अवस्था, नागरिकता निरन्तरता सम्बन्धी पहल, सरोकारवालासँगको समन्वय रणनीति तथा आगामी कार्ययोजनाबारे विस्तृत छलफल गरिनेछ।
