काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलको योग्यतासम्बन्धी रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइका क्रममा अध्यागमन विभागलाई नेपाल र बेलायतबीचको उनको आवतजावतको प्रमाणित अभिलेख पेश गर्न आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सन् २०१५ देखि २०२४ सम्म नेपाल–बेलायत आउजाउ तथा बसाइसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण अदालतमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो।

इजलासले महान्यायाधिवक्तामा नियुक्तिका लागि २०८२ साल चैत २२ गते प्रधानमन्त्रीबाट भएको सिफारिससम्बन्धी निर्णयसमेत झिकाउन आदेश दिएको छ।

महान्यायाधिवक्ता पदका लागि आवश्यक संवैधानिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ताहरू माधवकुमार बस्नेत, शिराज बराल र दीपकराज जोशीले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका थिए। निवेदकहरूले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरहको योग्यता आवश्यक पर्ने उक्त पदका लागि डा। कँडेल आवश्यक योग्यता नपुग्ने दाबी गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनसँग सम्बन्धित तथ्यको न्यायिक परीक्षणका लागि अध्यागमन अभिलेख तथा नियुक्ति सिफारिससम्बन्धी निर्णय उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो।