दक्षिण–पूर्वी एसियाका विभिन्न मुलुकमा सञ्चालित अवैध अनलाइन स्क्यामिङ सेन्टरमा ठगिएका नेपालीमध्ये ८६० जनाको उद्धार गरिएको छ । ७६ जना अझै जेलमा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । उद्धार तथा यस विषयमा नेपाली नागरिकलाई सचेत गराउन मन्त्रालयले समन्वय र पहल जारी राखेको जनाएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीका अनुसार कम्बोडियामा मात्रै अनलाइन स्क्यामिङ तथा संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा ३८ जना नेपाली जेलमा छन् । यसैगरी विभिन्न आपराधिक कसुरमा गरी कम्बोडियामा कुल ७६ जना नेपाली थुनामा रहेको उनले बताए ।

शुक्रबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले दक्षिण–पूर्वी एसियाका विभिन्न मुलुकमा प्रतिबन्धित कामका लागि फरक–फरक बाटो प्रयोग गरेर अझै पनि नेपाली जाने क्रम नरोकिएको बताए । कम्बोडियामा जेल परेका नेपालीको कानुनी सहायताका लागि वकिल राख्ने काम सुरु भएको र केही नेपालीको स्वदेश फिर्तीका लागि प्रक्रिया पूरा भए पनि उनीहरू अझै फर्कन नसकेको उनले बताए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले उद्धारका लागि मन्त्रालय, कन्सुलर सेवा विभाग र नेपाली नियोगमार्फत समन्वय गर्दै आएको छ । स्क्यामिङ सेन्टरमा नेपाली पठाउनेजस्ता गैरकानुनी काममा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कारबाहीका लागि यथार्थ विवरणसहित नेपाल प्रहरीलगायत सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिन मन्त्रालयले पीडितका परिवार तथा आफन्तलाई आग्रह गरेको छ । ‘यस कार्यको सकारात्मक प्रभाव पनि देखिएको छ,’ प्रवक्ता क्षेत्रीले भने ।

यस्ता गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न बिचौलियाबाट सावधान रहन पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । जेलबाट छुटाइदिने भन्दै केही व्यक्तिले झुटा आश्वासन दिई रकमसमेत संकलन गरेको जानकारी प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट सावधान रहन र नेपाली राजदूतावास बैंककको समन्वयमा सामूहिक रूपमा उपयुक्त वकिल राख्दा कम खर्चिलो हुने र ठगीबाट बचिने हुँदा सोका लागि कन्सुलर सेवा विभागमा सम्पर्क गर्नुहुन सम्बन्धित परिवारलाई हामी अनुरोध गर्दछौँ,’ परराष्ट्र प्रवक्ता क्षेत्रीले भने, ‘हालसम्म विभागमा करिब ४५ परिवार यस कार्यका लागि सम्पर्कमा आइसकेका छन् ।’

उनले म्यान्मारस्थित नेपाली राजदूतावासको पहलमा त्यहाँ विभिन्न अभियोजनमा जेलमा परेका १८ नेपाली नागरिकहरू रिहा भएको जानकारी दिए । ‘उहाँहरूलाई नेपाल फर्काउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ,’ प्रवक्ता क्षेत्रीले भने, ‘म्यान्मारको अदालतले सेप्टेम्बर दोस्रो साता रिहाइ गर्ने भनेकोमा नेपाल सरकारको अनुरोधमा सो समयअगावै रिहाइ गरिएको छ ।’