बेलायतमा नयाँ बजेटः बजेटले तपाईंको खल्तीमा कस्तो असर पार्छ ?

लन्डन । बेलायतका चान्सलर जोन हिलीले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै सर्वसाधारणको जीवनयापन खर्च घटाउने, ऊर्जा बिलमा राहत दिने, घर खरिद गर्न सहज बनाउने र कामदार तथा व्यवसायलाई सहयोग गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका छन्।

हिलीले यस बजेटलाई ‘बेलायतका कामदार जनताका लागि बजेट’ भन्दै महँगीको चापमा परेका परिवारलाई आर्थिक राहत दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। साथै, उनले सरकारी खर्चमा वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको बताएका छन्। सन् २०२९–३० सम्मका लागि सरकारले १५ अर्ब पाउन्डको अनुमानित वित्तीय अतिरिक्त क्षमता रहेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्।

बजेटका प्रमुख घोषणा र त्यसले सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा पार्न सक्ने प्रभाव यस्ता छन्।

१. ऊर्जा बिलमा राहत: २० मिलियन घरपरिवारलाई £१००

यस वर्षको जाडोमा काउन्सिल ट्याक्स ब्यान्ड A देखि D सम्म पर्ने २० मिलियन अर्थात् करिब दुई करोड घरपरिवारले £१०० ऊर्जा सहायता पाउनेछन्। यो रकम सिधै लाभग्राहीको बैंक खातामा जम्मा गरिनेछ। यस योजनाका लागि सरकारले £२.६ अर्ब खर्च गर्ने जनाएको छ।

त्यस्तै, आगामी वर्षदेखि ग्यासको स्थायी सेवा शुल्क (Standing Charge) हटाउने योजना छ। विद्युत् शुल्कमा पनि यस्तै सुधार गरिने बताइएको छ।

ऊर्जा बिलमा लाग्ने केही अतिरिक्त शुल्क हटाउने र नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनामा सरकारी कर राजस्वबाट लगानी गर्ने योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ।

विद्युत्मा लागू गरिएको VAT कटौती सन् २०२७ को जुलाईसम्म विस्तार गरिनेछ। यसबाट वार्षिक ऊर्जा मूल्य सीमामा करिब £५० को कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ।

२. बैंकमा थप कर

ऊर्जा बिलमा राहत उपलब्ध गराउन बैंकहरूको नाफामा लाग्ने अतिरिक्त करको दर तीन प्रतिशत बिन्दुले बढाइने घोषणा गरिएको छ।

सरकारको उद्देश्य बैंकिङ क्षेत्रबाट थप राजस्व जुटाएर सर्वसाधारणलाई ऊर्जा खर्चमा राहत दिनु हो।

३. ISA बचत योजनामा परिवर्तन

बचतकर्ताका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै सरकारले Cash ISA मा करमुक्त बचतको वार्षिक सीमा £२०,००० नै कायम राख्ने भएको छ। यसअघि उक्त सीमा £१२,००० मा झार्ने योजना थियो।

त्यस्तै, पहिलोपटक लगानी गर्ने व्यक्तिलाई प्रोत्साहन दिन नयाँ Starter ISA ल्याउने विषयमा सम्बन्धित क्षेत्रसँग काम गर्ने घोषणा गरिएको छ।

यसले करमुक्त बचत गर्न चाहने व्यक्तिहरूलाई आफ्नो रकम व्यवस्थापन गर्ने थप अवसर दिन सक्नेछ।

४. घर किन्न चाहनेका लागि नयाँ योजना

घर खरिद गर्न चाहनेका लागि बजेटमा विभिन्न घोषणा गरिएको छ।

काउन्सिल घर निर्माणका लागि थप £१.५ अर्ब विनियोजन गरिनेछ।

घरबारविहीन मानिसहरूलाई सहयोग गर्न £४३० मिलियन उपलब्ध गराइनेछ।

पहिलोपटक घर खरिद गर्नेहरूका लागि £४.७ अर्बको ‘Your First Home’ योजना ल्याइनेछ, जसअन्तर्गत घर किन्न इक्विटी लोन उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ।

Lifetime ISA (LISA) को स्थानमा First-time Buyer ISA ल्याउने घोषणा गरिएको छ।

LISA बाट रकम निकाल्दा लाग्ने जरिवाना हटाउने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ।

यी परिवर्तनले घर किन्न बचत गरिरहेका युवा तथा पहिलोपटक घर खरिद गर्ने व्यक्तिलाई सहयोग पुग्न सक्छ। यद्यपि, नयाँ योजनाका विस्तृत नियम र कार्यान्वयनको समयसीमा महत्त्वपूर्ण हुनेछन्।

५. पेन्सन पाउने व्यक्तिलाई कर छुट

सरकारले नयाँ पेन्सन कर छुट व्यवस्था ल्याउने घोषणा गरेको छ।

चान्सलरका अनुसार, चालु संसद्को कार्यकालमा पूर्ण नयाँ State Pension बराबर वा त्यसभन्दा कम आम्दानी भएका पेन्सनरहरूले आयकर तिर्नुपर्ने छैन।

यसले राज्य पेन्सनमा निर्भर ज्येष्ठ नागरिकको आर्थिक भार घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।

६. न्यूनतम ज्याला बढ्ने

कामदारहरूका लागि न्यूनतम ज्याला करिब ३.९ प्रतिशतले बढाउने घोषणा गरिएको छ। १८ देखि २० वर्ष उमेर समूहका कामदारलाई पनि २१ वर्ष वा सोभन्दा माथिका कामदारसरह वृद्धि दर लागू गरिने बताइएको छ।

त्यस्तै, रोजगार सम्झौतामा समावेश गरिने Non-compete Clause अर्थात् काम छाडेपछि प्रतिस्पर्धी कम्पनीमा काम गर्न रोक लगाउने व्यवस्थामा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

७. गाडी चलाउने र काममा जानेहरूलाई राहत

इन्धनको मूल्यबाट प्रभावित चालकहरूलाई राहत दिन Fuel Duty मा दिइँदै आएको कटौती सन् २०२७ को जुलाईसम्म विस्तार गरिनेछ।

आफ्नो निजी गाडी प्रयोग गरेर काममा जाने कर्मचारीलाई रोजगारदाताले कर नलाग्ने गरी फिर्ता दिन सक्ने माइलेज रकम पनि बढाइनेछ।

यसअन्तर्गत उच्च माइलेज दर प्रति माइल २५ पेन्सबाट बढाएर ३५ पेन्स पुर्‍याइने घोषणा गरिएको छ।

नियमअनुसार योग्य कर्मचारीले यसबाट काममा आउजाउ गर्दा हुने खर्चको केही हिस्सा फिर्ता पाउन सक्नेछन्।

८. हेरचाह गर्ने व्यक्तिका लागि लाभसम्बन्धी नियम परिवर्तन

बेतलबी रूपमा परिवारका सदस्य वा अन्य व्यक्तिको हेरचाह गर्ने Carers का लागि हालको कडा आम्दानी सीमा हटाइने घोषणा गरिएको छ।

हाल साप्ताहिक £२०४ को निर्धारित सीमा नाघेमा योग्यताका आधारमा पाइने Carer’s Allowance नै गुम्न सक्ने व्यवस्था छ।

सरकारले यो प्रणाली हटाएर नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने जनाएको छ। यसबाट हेरचाहको जिम्मेवारीसँगै केही आम्दानी गर्न चाहने व्यक्तिलाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

९. स्वरोजगार बुबा र समलिङ्गी जोडीका लागि सहयोग

Self-employed अर्थात् स्वरोजगार बुबा तथा समलिङ्गी जोडीका योग्य साझेदारले दुई हप्तासम्मको आर्थिक सहायता पाउन सक्ने घोषणा गरिएको छ।

यसअन्तर्गत प्रतिहप्ता अधिकतम £१९४ सम्म सहयोग उपलब्ध गराउने योजना छ।

१०. साना व्यवसायलाई करमा राहत

खुद्रा व्यापार, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, र मनोरञ्जन क्षेत्रमा रहेका साना व्यवसायका लागि Business Rates Relief को सीमा £१२,००० बाट बढाएर £१८,००० पुर्‍याइनेछ।

चान्सलरका अनुसार, यसले करिब आधा पसल, रेस्टुरेन्ट र जिमलाई Business Rates तिर्नु नपर्ने अवस्थामा पुर्‍याउन सक्छ।

यसका लागि आवश्यक रकम जुटाउन जुवा तथा सट्टेबाजी उद्योगमा कर बढाइनेछ।

त्यस्तै, करिब २,००० साना बेलायती बियर उत्पादक र साइडर निर्माता व्यवसायलाई £१० मिलियन बराबरको मदिरा शुल्क राहत उपलब्ध गराइनेछ।

११. कम्पनी, सम्पत्ति र लगानीसम्बन्धी करमा परिवर्तन

व्यवसायमा नयाँ लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले पहिलो वर्षमा उपलब्ध हुने मुख्य लगानी कर छुट दर ४० प्रतिशतबाट बढाएर ५० प्रतिशत पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ।

तर, मुख्य Writing Down Allowance दर १४ प्रतिशतबाट घटाएर १२ प्रतिशत बनाउने योजना पनि छ।

Capital Gains Tax अन्तर्गत Business Asset Disposal Relief को सीमा £१ मिलियनबाट घटाएर £५००,००० पुर्‍याइनेछ।

अप्रिल २०२७ देखि घरजग्गा र बचतबाट प्राप्त आम्दानीमा लाग्ने करका दर थप दुई प्रतिशत बिन्दुले बढाइनेछ। रोजगारीबाट प्राप्त आम्दानी तथा लाभांश आम्दानीमा लाग्ने करमा भने यस घोषणाअनुसार परिवर्तन गरिने छैन।

त्यस्तै, संस्थापक तथा उद्यमीका लागि Founders Relief घोषणा गरिएको छ। यसअन्तर्गत जीवनभरको योग्य पुँजीगत लाभको £१० मिलियनसम्म १० प्रतिशत कर दर लागू गर्ने योजना छ।

यस बजेटले ऊर्जा बिलमा राहत खोजिरहेका घरपरिवार, पहिलोपटक घर किन्न चाहने युवा, न्यूनतम ज्यालामा काम गर्ने कर्मचारी, पेन्सनर र साना व्यवसायलाई सहयोग पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ।