८ असार २०८१, शुक्रबार
Follow Us

गैरआवासीय नेपालीका अधिकारलाई संकुचित गरियो : डा. हेम राज शर्मा, उपाध्यक्ष, एनआरएनए

नेपालब्रिटेन डट कम्
१७ जेष्ठ २०८०, बुधबार १०:००

“पूर्णअधिकारको लागि पैरवी जारी राखौं”

लण्डन । गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष डा. हेम राज शर्माले राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेको विधयेकमा गैरआवासीय नेपालीहरुको अधिकारलाई संकुचित गरिएकोे बताएका छन् ।

राष्ट्रपतिले रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणित गरेको विधयेकले गैरआवासीय नेपालीहरुले आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सहितको नागरिकता प्राप्त गर्ने बताइएको छ । शर्माले अहिले प्राप्त अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै बाँकी र पूर्ण अधिकारको लागि पैरवी गर्नु पर्ने बताए ।

डा. शर्माले विधेयकले सम्पत्ति र आर्थिक अधिकार आम नेपाली सरह दिने व्यवस्था गरे अन्य अधिकारहरु संकुचित गरिको बताउंदै गैरआवासीय नेपाली नागरिकहरुले राजनितिक अधिकार बाहेक अन्य अधिकार आम नेपाली सरह प्राप्त गर्छन भन्ने बाहिरी बुझाइ भए अनुसार मस्यौदा तयार नभएको बताए ।

उनले गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापकदेखि हालका अध्यक्ष तथा अभियन्ताहरु, नेपाल सरकार, राजनितिक दल लगायत नागरिकता अभियानमा सहयोग गर्नेप्रति धन्यवाद दिएका छन् ।

राष्ट्रपतिले रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण गरे पछि डा. शर्माले प्रतिक्रिया जस्ताको त्यस्तै ।

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधयेक प्रमाणिकरण गरेपश्चात गैरआवासीय नेपालीहरुले आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सहितको नागरिकता प्राप्त गर्ने भएका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापकदेखि हालका अध्यक्ष तथा अभियन्ताहरु, नेपाल सरकार, राजनितिक दल लगायत यस अभियानमा सहयोग गर्नु हुने सम्पूर्ण प्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

यस विधयेकले कस्ता व्यक्तिहरुले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने र नागरिकता कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने बिषयमा स्पष्ट गरे पनि नागरिकता प्राप्त गरे पछि कस्तो अधिकार पाईन्छ भन्ने बिषय संवोधन गरेको छैन । संविधानको धारा १४ मा उल्लेखित आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार भनेको कस्तो प्रकारको अधिकार हो भन्ने व्याख्या अर्को ऐन ९गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धि ऐन० ले गर्छ । गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धि विधयेकको मस्यौदा परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार पारेको छ, जुन संसदमा पेश हुन बाँकी छ । यस मस्यौदाले सम्पत्ति र आर्थिक अधिकार आम नेपाली सरह दिने व्यवस्था गरे अन्य अधिकारहरु संकुचित गरिको छ । अर्थात गैरआवासीय नेपाली नागरिकहरुले राजनितिक अधिकार बाहेक अन्य अधिकार आम नेपाली सरह प्राप्त गर्छन भन्ने बाहिरी बुझाइ भए अनुसार मस्यौदा तयार भएको छैन । त्यसैले एनआरएनएको नेतृत्वमा बस्नेहरु धेरै हौसिनु भन्दा अधिकार सुनिश्चित गर्न लाग्न जरुरी छ ।
साथै बाहिर बस्ने ८ प्रकारका गैरआवासीय नेपालीहरु मध्य अमेरिका, अष्ट्रेलिया, युके लगायतका दोहोरो नागरिकताको प्रावधान भएका देशको नागरिकता लिने नेपालीहरुलाई मात्र यस विधयेकले सम्बोधन गर्छ । अन्य ७ प्रकारका गैरआवासीय नेपाली नागरिकहरुलाई यस विधयेकले प्रत्यक्ष सरोकार राख्दैन वा उनीहरुको अधिकारको संवोधन गर्दैन । उदाहरणको लागि दोहोरो नागरिकताको प्रावधान नभएका देशको नागरिकता लिने नेपालीहरुले गैरआवासीय नागरिकता लिन सक्दैन, उनीहरुले गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र लिनु पर्ने हुन्छ । परिचयपत्र लिने नेपालीहरुको सम्पति र आर्थिक अधिकार समेत संकुचित गरिएको छ । त्यसैले उनीहरुको अधिकारको लागि पनि एनआरएनए चनाखो हुन जरुरी छ ।

विदेशी नागरिकता लिए पनि नेपालको साविकको वंशजको नागरिकता कायम हुनु पर्छ भन्ने आवाज पनि गैरआवासीय नेपालीहरु माझ छ । तर यस विषयलाई संविधानले नै पूर्णविराम लगाई दिएकोले यस विधयेकले संवोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको थिएन । साथै, वंशजको नागरिकता हुने पहिलेको पुस्ताको गैरआवासीय नेपालीहरुले साविकको नागरिकता कायम गर्न सके पनि विदेशमा जन्मेको दोश्रो पुस्ताको गैरआवासीय नेपालीहरु (जो जन्मँदै विदेशी नागरिक बन्छन ) को सवालमा वंशजको नागरिकताको निरन्तरताको कुनै अर्थ हुँदैन जब सम्म नेपालीको संविधानमा दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था गरिँदैन । त्यसैले अहिले प्राप्त अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै बाँकी र पूर्ण अधिकारको लागि पैरवी गर्दै जानु जरुरीछ।