८ जेष्ठ २०८१, मंगलवार
Follow Us

एनआरएनए विवादमा परराष्ट्र मन्त्रालय पछि हट्यो, पूर्वअध्यक्षहरुसंग छलफल

नेपालब्रिटेन डट कम्
९ पुष २०८०, सोमबार २०:१४

लण्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विवादमा परराष्ट्र मन्त्रालय पछि हटेको छ । संघको गत अक्टोवरमा सम्पन्न ११ औं महाधिवसनमा भएको निर्वाचनको परिणामलाई उपविजेता समूहले अस्वीकार गरे पछि विवाद परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेको थियो ।

स्रोतका अनुसार अध्यक्षको पदमा पराजित महेश कुमार श्रेष्ठ र आरके शर्माले राजनीतिक दवावकै आधारमा तदर्थ समिति गठन गर्ने वा आफ्नो अनुकुल हुने गरि सरकारी स्तरमा निर्वाचन छानविन समिति गठन गर्ने दुई विकल्प सहित परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदलाई दवाव दिदै आएका थिए ।

स्रोतका अनुसार मन्त्रालयको कानुन शाखाले गैरआवासीय नेपाली संघको निर्वाचनको विषयमा मन्त्रालय प्रवेश गर्नु गैरकानुनी हुने सुझाव मन्त्री साउदलाई दिए पछि उनले तेस्रो विकल्पको रुपमा संघका पूर्वअध्यक्षहरुसंग छलफल गरेका थिए ।

यसअघि मन्त्री साउदले बिभिन्न संचार माध्यममा मन्त्रालयले कानुन र नियमावलीको अधिनमा रहेर निर्णय गर्ने बताँउदै आएका थिए । मन्त्री साउदले ‘एनआरनएको विवाद मिलाउने’भन्दै संस्थापक अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतोसहित पूर्व अध्यक्षहरू जीवा लामिछाने, शेष घलेलगायतलाई मन्त्रालयमा बोलाएका थिए। तर पूर्वअध्यक्ष घले भने सो बैठकमा अनुपस्थित रहे ।

स्रोतका अनुसार आइतबार भएको छलफलमा संस्थापक अध्यक्ष डा. महतो र पूर्व अध्यक्ष लामिछानेलाई मन्त्री साउदले संघको विवाद मिलाउन संयोजनको भूमिका निर्वाह गरिदिन अनुरोध गरेका थिए ।

गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले मन्त्रालय र पूर्वअध्यक्षहरुबीच भएको छलफलको बारेमा आफु अनविज्ञ रहेको बताए । उनले भने ‘बिभिन्न अनलाइनमा समाचार आएको देखेको छु तर मलाई औपचारिक रुपमा कुनै जानकारी छैन्’

डा. केसीले संघको गत अक्टोवरमा भएको निर्वाचनको परिणामलाई कसैले पनि उल्टाउन नसक्ने भन्दै संस्थालाई धेरै विवादमा नतान्न आग्रह गरे ।

संघको गत निर्वाचनमा नेकपा माओवादीको समर्थनमा उम्मेदवार बनेका आरके शर्मा र नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा उम्मेदवार बनेका महेश कुमार श्रेष्ठ अध्यक्ष पदमा पराजित भए पछि दुवै समूहले शक्तिको दुरुपयोग गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदलाई प्रयोग गरेर निर्वाचत कार्यसमितिलाई भंग गर्ने भन्दै भ्रम सृजना गर्दै आएका थिए ।

उनीहरुले संघका केही राष्ट्रिय समितिमा समेत मन्त्रालयको पत्र आउने भन्दै संस्थागत गतिविधिहरुलाई गर्न नदिने र संस्थापन पक्षलाई नमान्न प्रोत्सान गर्दै आएका थिए ।