नेपालब्रिटेन संवाददाता
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालतको बुटवल इजलासको आदेशलाई सदर गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने माग राखी उनकी पत्नी निकिता पौडेलले पेश गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि जिल्ला अदालत रुपन्देहीबाट सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दा नटुंगिदासम्म रवि थुनामा हुनेछन् । जिल्ला अदालतले सफाइ दिएमा मात्रै उनी थुनामुक्त हुनेछन् तर त्यतिबेलासम्म अरु आरोपबाट पनि उनले सफाइ पाएको हुनुपर्नेछ ।
मंगलबार र बिहीबार पनि बहस भएको थियो। तर नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा शुक्रबारका लागि राखिएको थियो। आदेश आजै आउने भएपछि सर्वोच्च परिसरबाहिर सञ्चारकर्मी, लामिछानेका शुभचिन्तक, रास्वपाका नेता कार्यकर्ताको भीड लागेको थियो। त्यस्तै सर्वोच्च गेटमा बाक्लो संख्यामा प्रहरी पनि परिचालन गरिएको थियो।
मंगलबार रविका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। उनीहरुको बहस बिहीबार पनि भएको थियो। बिहीबार रविका तर्फबाट बहस सकिएपछि छविका वकिलले बहस गरेका थिए।
छविका वकिलको बहस सकिएपछि सरकारी वकिलले पनि बिहीबार नै बहस सकेका थिए। जाहेरवालाको तर्फबाट शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र सुरेन्द्र भण्डारीले बहस गरेका थिए। त्यसपछि रविको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्तले जवाफी बहस गरेका हुन्।
