नेपालब्रिटेन संवाददाता
जनकपुर । मधेश प्रदेशमा जनमत पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको १४ महिना हुन लागेपछि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि कांग्रेसले तयारी थालेको छ ।
सुरूदेखि नै जनमतसँग असन्तुष्ट काग्रेस आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि केन्द्रिय नेतृत्वलाई दबाब सृजना गरिहेका छ । त्यसो त सरकारको नेतृत्व गरी रहेको जनमत पार्टीले भने आलोपालोको कुनै सहमति नभएको दाबी गर्दै आएको छ । कांग्रेस र जनमतको टकराबबीच सत्ता साझेदार एवं सबभन्दा ठूलो दल एमालेको पनि नेतृत्व गर्ने आकांक्षा बढेको छ ।
जनमत पार्टीले मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको १४ महिना पुग्न लागेको छ । गत वर्ष जेठ २५ गते जनमत पार्टीका सतिसकुमार सिंहले प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालनु भएको थियो ।
केन्द्रमा सत्ता फेरबदलसँगै कांग्रेस-एमाले गठबन्धनमा जनमत र लोसपालाई समेत समेटेर मधेसमा चार दलको संयुक्त सरकार छ । आर्थिक वर्षको सुरूवातसँगै गठबन्धन दलहरूबिच नेतृत्वको विषयमा हानथाप सुरू भएपछि मधेसको सत्ता गठबन्धनको भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ ।
वर्तमान सरकार ढल्ने अवस्थामा नपुगेको सत्ता गठबन्धनका सबभन्दा ठुलो दलका नेताले दाबी त्यति प्रभावकारी देखिदैन । किनभने केन्द्रिय सहमति अनुसार मधेश सरकारको नेतृत्व आफुले पाउनु पर्ने भन्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले केन्द्रीय नेतृत्वमाथि दवाव बढाउनुका साथै लबिङ सुरू गनुभएको छ ।
जनमत पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने पालो सकिएको भन्दै यादवले प्रदेश सरकार फेरबदलको माग गरिरहनु भएको छ भने अर्कोतर्फ केन्द्रजस्तै प्रदेशमा पनि कााग्रेसभित्र दुई धार प्रष्ट रूपमा देखिएको छ ।
१३ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको जनमत पार्टीले मुख्यमन्त्रीसहित ३, २४ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको नेकपा एमाले भौतिक पुर्बाधार बिकास मन्त्रालयसहित ४, २२ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको नेपाली कांग्रेस अर्थसहित ४ र ८ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको लोसपा शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको जिम्मेबारीमा रहेका छन् ।
यसबाहेक ३ जना निलम्बनमा परेपछि हाल १ सय ४ सदसीय मधेश प्रदेशसभामा जसपा नेपालको १९, नेकपा माओबादी केन्द्रको ९ र नेकपा समाजवादीको ७ जनाका साथै राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ती र रिजवान अन्सारी नेतृत्वको संघिय समाजबादी पार्टीको एक-एक जना प्रदेश सभा सदस्य छन् ।
