नेपालब्रिटेन संवाददाता
काठमाडौं । आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउन सरकारले व्यापक तयारी सुरु गरेको छ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले निर्वाचनका लागि १ लाख ३० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने निर्णय गरेको छ । यससँगै निर्वाचन सुरक्षामा कुल ३ लाख १४ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने भएको छ ।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाली सेनाका करिब ७९ हजार, नेपाल प्रहरीका करिब ७२ हजार, सशस्त्र प्रहरी बलका ३३ हजार र म्यादी प्रहरी १ लाख ३० हजार जनशक्ति परिचालन गरिनेछ । निर्वाचन आयोगबाट मतदाता नामावली, मतदानस्थल र मतदान केन्द्रको अन्तिम टुंगो लागेपछि सुरक्षाकर्मीको संख्यामा केही सामान्य हेरफेर हुन सक्ने भए तापनि अहिलेलाई सवा तीन लाखको हाराहारीमा सुरक्षाकर्मी खटाउने गरी ‘एकीकृत सुरक्षा योजना-२०८२’ स्वीकृत भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले २०७९ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन र बदलिँदो सुरक्षा चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै यसपटकको निर्वाचन सुरक्षा योजना तर्जुमा गरिएको जानकारी दिए । सुरक्षा समिति बैठकले सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र म्यादी प्रहरीलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सेना परिचालनका लागि संवैधानिक प्रक्रिया
सुरक्षा कार्ययोजना स्वीकृत भएसँगै अब नेपाली सेना परिचालनका लागि संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने मन्त्रिपरिषद् समक्ष सिफारिस गर्नेछ, जसपश्चात् मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भएपछि सेना परिचालन हुनेछ ।
सुरक्षाकर्मी परिचालनको समयतालिका
एकीकृत कार्ययोजना स्वीकृत भएसँगै आगामी मंसिर १० गतेदेखि निर्वाचनलाई लक्ष्य गरी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिनेछ । हाल नेपाली सेनामा करिब एक लाख, नेपाल प्रहरीमा करिब ८० हजार र सशस्त्र प्रहरी बलमा करिब ३७ हजार सुरक्षाकर्मी कार्यरत छन् ।
यसैबीच, सुरक्षा समितिको बैठकले भदौ २४ गते लुटिएका हतियार र भागेका कैदीबन्दीहरूलाई नियन्त्रणमा लिन संयुक्त अपरेशन सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसले शान्ति सुरक्षा कायम राख्न सरकारको प्रतिबद्धता झल्काउँछ ।
