देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्चको परमादेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई २ दिन भित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा निवेदक शेरबहादुर देउवाको पक्षमा फैसला सुनाएको हो ।
संवैधानिक इजलासले दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको सिफारिस दोस्रोपटक बदर गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले पुनस्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक आगामी साउन ३ गते ५ बजेभित्र बोलाउन आदेश दिएको छ ।
७६ (४)को प्रक्रिया पूरा नगरेकाले ओलीको दाबी पुगेन : सर्वोच्च
संविधानको धारा ७६ (४) को प्रक्रिया पूरा नगरेकाले प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीको दाबी नपुग्ने ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । ७६(४) को प्रक्रियामा नगएकाले ओलीले गरेको ७६(५) को दाबी संविधानसम्मत नदेखिएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।
संसद बैठक साउन ३ गते
सर्वोच्च अदालतले साउन ३ गते प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन आदेश जारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक ठहर गरेको सर्वोच्च अदालतले साउन ३ गते साँझ ५ बजेभित्र संसद बैठक बोलाउन आदेश दिएको हो । गत जेठ ७ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । यो कदम असंवैधानिक भएको जिकीर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट परेका थिए ।

