काठमाडौं । प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चले सरकारद्वारा लामो समयदेखि रोकिएको युरोप मागपत्र प्रमाणीकरण खुलाउन माग गरेको छ । मञ्चले पत्रकार सम्मेलन गरी प्रमाणीकरण खुलाउन माग गरेको हो ।

व्यवसायीका अनुसार खाडी मुलुकबाहेक युरोपका विभिन्न नयाँ गन्तव्यमा नेपाली युवा श्रमिक रोजगारका लागि जाने क्रम बढे पनि मागपत्र प्रमाणीकरण रोकिँदा कन्सल्टेन्सी र व्यक्तिगत पहलमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ । यसले सरकारलाई राजस्वमा नोक्सान बेहोर्नु परेको र श्रमिकले समेत सास्ती खेप्नुपरेको व्यवसायी गुनासो छ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासङ्घका पूर्वमहासचिव कर्णबहादुर कट्वालका अनुसार सरकारले संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारमा पठाउने वातावरण मिलाउन आग्रह गरे । उनले सरकार सकारात्मक नभइदिँदा तीन वर्षदेखि युरोपका विभिन्न देशमा रोजगारका लागि जाने नेपालीले अवैधानिक बाटो अपनाउनुपरेको सुनाए ।

युरोपका रोमानिया, पोल्याण्ड, पोर्चुगल, क्रोएसिया र माल्टालगायत देशमा म्यानपावर कम्पनीले संस्थागतभन्दा पनि कन्सल्टेन्सी र व्यक्तिगत भिसामा पढाउने गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । महासङ्घका प्रथम उपाध्यक्ष सुजितकुमार श्रेष्ठले युरोपका विभिन्न गन्तव्य देशमा नेपाली दूतावास एवं कूटनीतिक नियोग नहुँदा कामदारको माग प्रमाणीकरण गर्न समस्या भएको बताए । उनले सरकारले वैदेशिक रोजगार सङ्घसंस्थालाई कानुन बमोजिम काम गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ अनुसार मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि नियमनका नाममा विदेश मन्त्रालय र विभागको निर्णयविपरीत काम नभइरहेको गुनासो प्रेस नोटमा उल्लेख छ । मञ्चले मागपत्र प्रमाणीकरण कार्यविधि–२०७० लाई आधार बनाएर श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको मागपत्र प्रमाणीकरण शुल्क वैदेशिक रोजगार नियमावलीअनुसार गरी सहजीकरण गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

महासङ्घका पूर्वप्रथम उपाध्यक्ष डिककुमार खत्रीले पटकपटक नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय र दूतावाससमक्ष मागपत्रबारे ध्यानार्कषण गराउँदै आए पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे ।