काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र कुलमान घिसिङ नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टीबीचको एकीकरण प्रक्रिया औपचारिक घोषणा नहुँदै संकटमा परेको छ । एकताको सँघारमा आइपुग्दा पद बाँडफाँट र सैद्धान्तिक मुद्दामा ‘कुरा नमिलेको’ भन्दै घिसिङ पक्षले असन्तुष्टि जनाएको हो ।

विशेषगरी संघीयता र धर्मनिरपेक्षताजस्ता पेचिला राजनीतिक मुद्दामा एकमत हुन नसकिरहेका बेला रास्वपाले पूर्वसहमति लत्याएको आरोप उज्यालो नेपाल पक्षले लगाएको छ । रास्वपा नेतृत्वले ‘ठूलो दलको दम्भ’ देखाएको र आफ्ना नेता-कार्यकर्तालाई अपमानित गर्ने व्यवहार गरेको निष्कर्षसहित उज्यालो नेपालका नेताहरूले एकता प्रक्रियामै पुनर्विचार गर्न दबाब दिएका छन् ।

यसैबीच, शुक्रबार काठमाडौंको बौद्धस्थित एक होटलमा बसेको उज्यालो नेपाल पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा यस विषयले गम्भीर रूप लिएको छ । बैठकमा ब्रिफिङ गर्दै अध्यक्ष कुलमान घिसिङले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने व्यक्तिगत रूपमा लचिलो देखिए पनि उनको सचिवालय र ‘कोर टिम’ सहमति पालनामा बाधक बनेको बताएका छन् ।

के थियो विवादको चुरो ?
स्रोतका अनुसार, एकता प्रक्रिया अघि बढाउँदा उज्यालो नेपाललाई प्रत्यक्षतर्फ ३० प्रतिशत उम्मेदवारी, केन्द्रीय समितिमा २६ जना सदस्य र समानुपातिकतर्फ १८ सिट दिने प्रारम्भिक समझदारी भएको थियो । तर, अन्तिम समयमा रास्वपाले समानुपातिकको संख्या घटाएर १४ मा झारेको र सांसद बन्ने निश्चित मानिएका ६ जनाको ‘क्ल्स्टर’ नै हटाइदिएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो ।

निर्वाचन आयोगमा ५१ सदस्य रहेको उज्यालो नेपालको केन्द्रीय कमिटीलाई ९४ सदस्यीय बनाइएको छ । तर, अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले रास्वपाले गरेको व्यवहार अपमानजनक रहेको भन्दै ‘यथास्थिति’ मा पार्टी एकता गर्न नसकिने अडान लिएका छन् । उनीहरूले आफ्नो पार्टीको साख जोगाउन कठोर निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

रास्वपाले सहमति पालना नगरेको निष्कर्षसहित कुलमान घिसिङले वैकल्पिक तयारी अर्थात् ‘प्लान बी’ अघि सारेका छन् । जसअनुसार कुलमानले उज्यालो नेपाल पार्टीबाटै प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने र समानुपातिक मतका लागि अन्य कुनै दलसँग मोर्चाबन्दी वा सहकार्य गर्ने रणनीति बनाएको बुझिएको छ । यद्यपि, दोस्रो तहका केही नेताहरू भने अझै पनि असमझदारी हटाएर रास्वपासँगको एकता जोगाउने अन्तिम कसरतमा जुटिरहेका छन् ।