नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले सरकारले व्यवसायीलाई दिने भनिएको कर छुट कार्यान्वयन नगरेसम्म विद्यार्थीहरूलाई प्रदान गरिँदै आएको ४५ प्रतिशत भाडा छुट सुविधालाई निरन्तरता दिन नसकिने चेतावनी दिएको छ।

यातायात व्यवस्था विभागले पुरानो निर्णयका आधारमा छुट कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेपछि महासंघले यस्तो जवाफ पठाएको हो। विभागका महानिर्देशकलाई सम्बोधन गरिएको पत्रमा महासंघले २०७२ सालमा देश संघीय संरचनामा गएपछि यातायात क्षेत्रको अधिकार बाँडफाँट भएको र सोही समयदेखि व्यवसायीले पाउँदै आएको सहुलियत रोकिएको उल्लेख गरेको छ।

२०६५ फागुन २० गते सरकार र व्यवसायीबीच विद्यार्थीलाई भाडामा ४५ प्रतिशत छुट दिने र त्यसबापत सरकारले व्यवसायीलाई वार्षिक कर, रुट परमिट र जाँचपासमा ६० प्रतिशत छुट दिने सहमति भएको थियो। व्यवसायीका अनुसार २०७२ सालसम्म यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा थियो। तर, संघीयता लागू भएपछि कोशी प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशहरूले व्यवसायीलाई दिइने ६० प्रतिशत कर छुट हटाएको र करका दरहरू पनि असमान ढंगले बढाएको महासंघको भनाइ छ।

महासचिव डेकनाथ गौतमद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारहरूले व्यवसायीले पाउँदै आएको ६० प्रतिशत कर छुट लागू नगरेसम्म विभागको परिपत्र कार्यान्वयन गर्न नसकिने भनिएको छ। महासंघले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र अर्थ मन्त्रालयसँग पटक-पटक कर समायोजनका लागि माग गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरेको छ।

यद्यपि, महासंघले यो समस्या समाधानका लागि यातायात मन्त्रालय र विभागसँग आवश्यक छलफल गर्न आफूहरू तयार रहेको स्पष्ट पारेको छ।